फेब्रुअरी ८ मा सम्पन्न दिल्ली विधानसभा निर्वाचनमा प्रदेशका ७० सिटमध्ये ६२ सिटमा जित हासिल गरेर आम आदमी पार्टी (आप) दिल्लीको शासनमा पुनm फर्किदैछ । मङ्गलबार सार्वजनिक निर्वाचन परिणाम अनुसार बाँकी आठ सिटमा भाजपाले जित हासिल गरेको छ ।

दिल्ली विधानसभाको यो पटकको चुनावी अभियान निक्कै ध्रुविकृत र कुरुप देखिएको थियो । चुनावी अभियानका क्रममा भाजपा नेताहरुले आपलाई मत हाल्नु इस्लामिक ‘आतकंवादी’लाई मत हाले बराबर हुने सम्मका आरोप लगाएका थिए ।

भाजपाले आपका नेता तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले गोप्य रुपमा मुसलमानहरुलाई सघाइरहेको र नागरिकता संशोधन विधेयकविरुद्ध जारी विरोधलाई प्रबद्र्धन गरेको आरोप लगाएका थिए ।

भाजपाको लगातार छैठौं हार

दिल्लीको हार भाजपाको विधानसभा चुनावको लगातारको छैटौँ हार हो । पछिल्लो समय पार्टीले हरियाणामा राज्य सरकार गठन गर्न सफल भयो भने बाँकी सबै स्थानका विधानसभा चुनावमा निशाराको सामना गरिरहेको छ ।

केही राज्यमा प्रमुख प्रतिस्पर्धी कंग्रेससँग होस् वा अन्यत्र आपजस्ता क्षेत्रीय शक्तिसँगको लडाइँ, भाजपाले विगतको आफ्नै रेकर्डमा खरो उत्रिन सकेको छैन ।

निर्वाचन परिणाम हेर्दा भारतीय मतदाताले राष्ट्रिय निर्वाचन र प्रदेशस्तरको निर्वाचनलाई स्पष्ट रुपमा भिन्नता गरेको मान्न सकिन्छ ।

ओडिसाको विधानसभा चुनावमा पनि यही परम्परा देखियो । त्यहाँ मोदी लहरमाझ पनि विजु जनता दलको नवीन पटनाइक एन्टी इन्कुबेन्सी मनोविज्ञानलाई चिर्दै पाँचौँ कार्यकालको लागि मुख्यमन्त्री चुनिए ।

भाजपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष जेपी नन्दाको लागि यो ठूला चुनौती हुनसक्छ । राष्ट्रियस्तरमा मोदीले मतदाता तान्न सफल भए पनि प्रदेशस्तरमा त्यही हिसाबमा सफल हुन सकिरहेका छैनन् ।

यहाँसम्म कि झारखण्ड तथा हरियाणामा मोदी आफै चुनावी अभियानमा सहभागी हुँदा पनि पार्टीले जित्न सकेन ।

एक वरिष्ठ भजपा नेता नाम नबताउने सर्तमा झारखण्ड र दिल्लीमा पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व हारको कारण भएको बताउँछन् । दुवै प्रदेशमा भाजपाको इकाई कमिटीमा समस्या देखिन्छ । ती नेताका अनुसार महाराष्ट्र इकाइ पनि निर्वाचन अघि उस्तै समस्याबाट गुर्जिएको थियो ।

दिल्लीको हकमा लोकसभा सांसद मनोज तिवारीलाई राज्यको ठूलो सङ्ख्याका पूर्वाञ्चली मत तान्नको लागि प्रदेश प्रमुख बनाइएको भए पनि त्यहाँ वृद्ध पञ्जावी नेताहरुको प्रभाव थियो । ‘जहाँ समस्या सल्टाइएको छ, त्यहाँ पनि त्यो सतही हुनेगर्छ ,’ स्रोत नेताले बताए ।

‘भाजपा प्रदेश चुनावमा राष्ट्रिय मुद्दा लिएर गइरहेको छ’

राजनीतिक विश्लेषक तथा ‘आईडोलोजी एण्ड आइडेन्टीटी’ पुस्तकका लेखक राहुल वर्मा प्रदेशस्तरमा भाजपाको कमजोर प्रदर्शनबारे भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री मोदी भाजपाका सबैभन्दा चर्चित अनुहार हुन् । उनले मतदातालाई प्रभावित पारेको प्रशस्त उदारण छन् । तर प्रदेशस्तरका निर्वाचनमा भाजपाका विपक्षीका आफ्नै स्थापित अनुहार छैनन् । आगामी निर्वाचनहरु पनि यो समस्या दोहोरिरहन्छ ।’

प्रदेशस्तरमा बलियो अनुहारको अभावका अतिरिक्त भाजपासँग स्थानीय मुद्दाको पनि अभााव देखिन्छ । यही कारण भाजपा प्रदेशस्तरका चुनावमा पनि राष्ट्रिय मुद्दा नै बोकेर गइरहेको देखिन्छ ।

‘प्रत्येक निर्वाचनमा एउटा प्रधान मुद्दा हुने गर्छ जसले बाँकी मुद्दालाई ओझेलमा पार्छ । अहिले आएर प्रदेशस्तरमा विपक्षी पार्टीका मुद्दा बलियो देखिन थालेका छन्,’ एक वरिष्ठ भाजपा नेताले बताए ।

‘सङ्गठनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने पार्टीको सङ्गठन निक्कै चुस्त छ तर चुनाव त्यतिले मात्र जितिदैन । मानिसलाई आकर्षित गर्न तीसँग जोडिने कथ्यको आवश्यकता हुन्छ । प्रधानमन्त्री मोदीको कथा राष्ट्रिय कथ्य हो, त्यसले प्रदेशमा काम गर्दैन,’ उनै भाजपा नेताले भने ।

भाजपालाई राष्ट्रिय कथ्यको कुनै खाँचो छैन तर जब प्रदेशका सन्दर्भमा भने ऊ रड्किने गरेको देखिन थालेको छ । भारतीय राजनीतिमा अधिपत्य जमाउन चाहने पार्टीले प्रदेश निर्वाचन जित्नु उत्तिक्कै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

यसमा वर्तमान भाजपा अध्यक्ष नन्दाले पुराना नेता तथा पूर्व–प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयी र लालकृष्ण आणवानीबाट पाठ सिक्न सक्छन् । तिनको नेतृत्वमा भाजपाले प्रदेशहरुमा बलियो क्षेत्रीय नेतृत्व विकास गरेको थियो ।

मोदीमाथि कस्तो असर ?

दिल्ली प्रदेशको चुनाव भाजपाको लागि ठूलो हार रह्यो तर पनि उसले सन् २०१५ को चुनावको तुलनामा पाँच थप सिट बढी जितेको छ । त्यस्तै लोकप्रिय मतका आधारमा हेर्दा अघिल्लो पटकभन्दा भाजपाले यो पटक १० प्रतिशत मत बढाएको छ ।

मोदी सरकारले नागरिकता संशोधन विधेयक ल्याएको र त्यसको विरोधमा विरोध चलिरहेको परीक्षणमा केही अवलोकर्ताले दिल्लीको मतलाई भाजपा र मोदीको जनमतसंग्रह बताएका थिए । तथापि निर्वाचनको मतपरिणामबाट दिल्ली र राष्ट्रिय राजनीति यथास्थितिमै चल्ने देखिन्छ ।

बीबीसीसँगको कुराकानीमा चुनावविज्ञ तथा आपका पूर्व नेता योगेन्द्र यादवले दिल्ली चुनावको मतपरीणामले भारतीय मतदाता राणनीतिक रुपमा सचेत देखिएको बताए ।

दिल्ली वा अन्य मतदाताले राष्ट्रिय राजनीतिमा भाजपालाई बहुमत दिँदा तर राज्यस्तरीय चनावमा अन्य पार्टीलाई बहुमत दिएको प्रवृत्ति हेर्दा आगामी २०२४ को राष्ट्रिय निर्वाचनमा मोदीलाई खासै फरक नपर्ने मान्न सकिन्छ ।

तर अर्को चुनाव आउन अझै चार वर्ष बाँकी नै छ । चार वर्षमा धेरै परिवर्तन हुनसक्छ ।

मोदीको प्रमुख राष्ट्रिय प्रतिद्वन्द्वी भारतीय कंग्रेस पार्टी अहिले कमजोर देखिन्छन् । तर, एकपछि अर्को चुनावी असफलता र लामो समयको विरोध प्रदर्शनले भाजपाको मनोबल कमजोर बनाउन सक्छ ।

त्यसमाथि भारतको अर्थतन्त्र कमजोर देखिन थालेको र बेरोजगारी ४५ वर्षयताकै न्युन अवस्थामा पुगेको छ । यस्तोमा नयाँ असफलताले मोदीको लागि थप समस्या बढाउनसक्छ ।