नयाँ दिल्ली । भारतमा आपराधिक पृष्ठभूमि भएकाहरु राजनीतिक दलको सदस्य हुने र लोकसभा तथा विधानसभा सदस्यका रुपमा उम्मेदवार भइ नीति निर्माणको तहमा पुग्ने क्रम बढ्दै गएपछि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले दलहरुका लागि निर्देशनात्मक फैसला गरेको छ ।

भारतीय जनता पार्टीका नेता अश्विनी उपाध्यायले राजनीतिमा बढ्दो आपराधीकरण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । बिहीबार सोही रिटमाथिको सुनुवाईपछि सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो ।
न्यायाधीश आरएफ नरीमनको अध्यक्षतामा बसेको इजलासले राजनीतिक दलहरुलाई दिशा निर्देश जारी गरेको हो ।अदालतले राजनीतिक दलहरुलाई कुनै पनि आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार बनाउनु पर्ने अवस्था आएमा उक्त उम्मेदवारको आपराधिक मुद्दाहरुको जानकारी पार्टीको वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिदिएको हो ।

आपराधिक पृष्ठभूमिको व्यक्तिलाई पार्टीले किन उम्मेदवार बनाउनु प¥यो भन्नेबारे सम्बन्धित पार्टीले सार्वजनिक रुपमा प्रष्टिकरण दिनुपर्ने पनि अदालतले प्रष्ट पारेको छ ।यस अतिरिक्त पार्टीको आधिकारिक फेसबुक र ट्वीटरमा पनि आपराधिक पृष्ठभूमिबाट उम्मेदवार बनाइएकाहरुको विवरण राख्न अदालतले निर्देशन दिएको छ ।यस्तै, कम्तीमा एक स्थानीय र एक राष्ट्रिय अखबारमा पार्टीका त्यस्ता उम्मेदवारका बारेमा जानकारी दिनुपर्ने, आपराधिक छवि भएका व्यक्तिलाई पार्टीको उम्मेदवार बनाइएको ७२ घण्टाभित्र उम्मेदवारसँग सम्बन्धित सबै जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने अदालतले प्रष्ट पारेको छ । एजेन्सी