चार दलीय सत्तारूढ गठबन्धलाई पनि संसद नचाहिने रहेछ । किनकि सत्तारूढ गठबन्धले संसदलाई ‘बीजीनेस’ दिन नसकेको कारण संसद बेकम्मा सावित हुँदै गएको थियो । यही भएर हुनु पर्दछ संघीय सरकारले सञ्चालन भएको महीना दिन नपुग्दै संसद बैठक अनायसै समाप्त गरेको छ ।
हिजो केपी ओली सरकारले संसद विघटन ग¥यो, संसदमा बीजीनेस दिएन भनेर कोकोहोलो मच्चाउने चार दलीय गठबन्धनले आज किन संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरेको होला ? विगत वर्षहरूमा तीन चार महिनासम्म चल्ने संसद अधिवेशन आज एक महिना पनि नपुगीकन अन्त्य गर्नुपर्ने सरकारलाई के त्यस्तो आपत्त आइलाग्यो र भन्ने यक्ष प्रश्न पनि तेस्र्याउन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा काम नभएर तिलमिलाएका सभामुख संसद पुनस्र्थापना भएको महिना दिन नपुग्दै पुनः कामविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । नयाँ सरकार बनेपछि केके न होला भनेर आश गरेका आम नागरिक पनि वर्तमान सरकारको क्रियाकलाप देखेर निराशमात्र भएका छैनन् बेचैन पनि भएका छन् ।
नयाँ सरकारमा जम्मा पाँच जना मन्त्री र एक जना प्रधानमन्त्री गरी जम्मा छ जनामात्रै छन् । अचम्म लाग्छ २२ वटा मन्त्रालय भएको देशमा ती सबै मन्त्रालयको काम गर्ने विभागीय मन्त्री पनि छान्न सकेको छैन वर्तमान सरकारले प्रधानमन्त्री स्वयम्ले ११ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
सरकारले कसरी दिन सक्छ त संसदलाई बीजीनेस ? किन चाहियो बित्थामा संसद बैठक ? कुरा यतिमै सीमित छैन । कोरोना महामारीले भयावहको स्थिति खडा गरेको छ । यस्तो जटिल एवम् विषम पस्थितिको बेला सरकारले संसदमा छलफल चलाएर समस्या समाधान गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेन ।
जनताका प्रतिनिधिहरू देशका जल्दाबल्दा समस्याका बारेमा संसदमा बहस गर्नुपर्ने हो । त्यसो पनि हुन सकेन । किन संसद अधिवेशन बोलाइएको थियो भन्ने पनि सरकारले पुष्टि गर्न सकेन । उद्देश्य त संसद विघटन भएको अवस्थामा अघिल्लो सरकारले ल्याएका अध्यादेश सर्वप्रथम संसदको पहिलो बैठकमा नै पेश गर्नुुपर्ने संसदीय परम्परालाई पनि मिचेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पो संसदमा टेबल गरे ।
यतिखेर जनता प्राकृतिक प्रकोपमा परेर सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । जनताका आवाज सुनाउने सार्वभौम संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) दुबैको अधिवेशन अन्त्य गरिएको अवस्था छ । यसको अर्थ हुन्छ सरकारले जेजे काम गर्दछ त्यसत्यस कामलाई जनताले जबर्जस्त स्वीकार गर्नै पर्दछ भन्न खोजिएको त हो । किनकि सत्तारूढ दलको कुरा सरकारले बोल्ने भो विपक्षी दलको कुरा राख्ने ठाउँ संसद नै चलेको छैन कहाँ बोल्ने नि !
त्यसैले संसदको आवश्यकता र औचित्वका बारेमा जति नै दुहाइ दिए पनि सत्तामा गएपछि सबै दलहरूले आफ्नो प्रतिवद्धता बिर्सन पुग्दछन् भन्ने गतिलो उदाहरण हो वर्तमान संसदका दुबै सदनको बैठक अन्त्य गर्नु । त्यसैले दलहरूले संसदको आवश्यकता र औचित्य नै भुलेका हुन कि जानीजानी संसदलाई खेलौना बनाइ रहेका छन् त्यो बुझ्न अझै सकिएको छैन । यसभित्र पनि कुनै संसदीय तिगडम, षड्यन्त्र वा चालबाजी घुसेको छ कि भन्ने आशंका गर्ने थुप्रै ठाउँहरू छन् ।
राष्ट्रियसभा कार्यव्यवस्था परामर्श बैठकमा संसदको अर्को बैठक भदौ ३ गतेका लागि तय भएको थियो । प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्शको बैठक नै नडाकी हठात्मा अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । यसले वर्तमान सरकार पनि अध्यादेशबाट देश चलाउन उदत्त छ भन्ने संकेत देखिएको छ ।
नत्र प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका १३ वटा विधेयक र प्रतिनिधिसभाले उत्पति गरेका ११ वटा विधेयक किन छलफल वा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
तसर्थ संसदका दुबै बैठकको अन्त्य गर्नुपर्ने त्यस्तो कुनै कारण सरकारले दिन सकेको छैन । विधेयक पारित हुँदैनन् कि भन्दा सरकारसँग झण्डै दुईतिहाइ बहुमत अद्यापि छ । सरकारको यो कदमबाट आममानिसमा संसदप्रतिको विश्वास गुम भएको छ । संसदको गरिमा पनि घटेको छ । यसबाट संसदीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढाउने काम गरेको छ । यदि सरकार अध्यादेशबाट देश चलाउन चाहन्छ भने हिजो संसद विगठन हुँदाको अवस्था र अहिले पुनः स्थापना हुँदामा के फरक रह्यो र । यसको जवाफ सरकार वा सत्तारूढ दलहरूले दिने कि नदिने भन्ने मुख्य सवाल हो । यस विषयमा अब नागरिक समाज र वुद्धिजीवीहरूले पुनः बहस र छलफल चलाउनुपर्ने हुन्छ ।
यो खबर न्यु सृष्टि दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।
१.
२.
३.
