सरकारले अघिल्लो सरकारका पालामा भएको भनिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ । सोमबार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गर्दै सरकारी कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम वाचन गर्दै उनले भने, ‘स्वास्थ्य सामग्रीमा भएका अनियमिततालाई छानबिन गर्ने र दोषी देखिएकालाई व्यक्ति संस्था उपर कानुनी कारबाही गर्ने ।’ कोरोना महामारी फैलिँदै गर्दा तत्कालीन केपी ओली सरकारका पालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको दाबी गरिँदै आएको छ ।

यस्तै संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी असोजसम्म एक तिहाइ नागरिकलाई र चैतसम्म सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमै खोप उत्पादनकाा लागि भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गरिने, स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मीलगायतलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने, राष्ट्रसेवकलाई व्यक्तिगत सामग्री उपलब्ध गराउने, अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारमा विकास गर्ने, कोरोना नियन्त्रणमा सचेतना बढाउने लगायत पनि संयुक्त सरकारको नीति रहेको छ ।