मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश नं. १ को नामाकरणबारे राजनीतिक छलफल सुरू गरे पनि दलहरूबीच एकता हुन नसक्ने देखिएपछि तत्काल सम्भावना देखिएको छैन । एमाले, माओवादी केन्द्र र कांग्रेस आफ्नै अडानअनुसारको नाममा रहेको र एमालेभित्रको विवादले पनि आउँदो एक बर्षभित्र प्रदेशको नामाकरण हुने सम्भावना कम देखिएको हो ।

प्रदेश सभाका जानकारहरूका अनुसार मुख्यमन्त्री राई परिवर्तन महसुस हुने खालको नाम राख्न चाहन्छन् । माओवादी केन्द्रसमेत हिजो सशस्त्र युद्ध गर्दाको बेला विभिन्न जातिय समूहसित गरेको बाचा नामाकरणमा पूरा गर्न खोजिरहेको छ । कांग्रेस कोसी वा सगरमाथामध्ये एक नाम राख्न चाहन्छ । दलहरूबीच एकता नहुने देखिएकाले पनि मुख्यमन्त्री राईको यो कार्यकालभर नामाकरण हुने देखिन्न ।

‘एमालेभित्र कोसीको विषयमा कुनै विमति छैन, तर यसमा किराँथ थप्नुपर्ने पक्षमा धेरै जनजाति सांसदहरूले लबिङ गरेका छन्’ एमालेका एक नेताले न्यू सृष्टि दैनिकलाई भने, ‘एमालेभित्र तिब्र मतभेद हुने देखिएकाले पनि तत्कालै नामाकरण गर्ने अवस्था छैन ।’

कांग्रेसले पर्ख र हेरको नीति बनाएको छ र, आफै कुनै नाम सिफारिस गर्न हिचकिच्याएको देखिन्छ । छलफलमा कुनै नाम आए संसदीय दलको बैठक बोलाएर छलफल गर्ने र कुनै एक निचोड निकाल्ने रणनीतिमा कांग्रेस छ ।
संसदमा कांग्रेसको २१ सांसद छन् । कांग्रेसपछि माओवादी केन्द्रका १६ सांसद छन् । एमाले पूर्ण बहुमतमा छ तर, माधवकुमार नेपाल पक्षका अधिकांस सांसद मुख्यमन्त्री राईले प्रस्तुत गरेको नाममा बखेडा झिक्ने रणनीतिमा छन् ।
‘संसदमा दलीय समिकरणलाई हेर्दा नामाकरण गर्ने जोखिम कसैले उठाउन सक्दैन’ प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘केन्द्र तहमा एउटा निर्णय सहमति भएर आयो भने बेग्लै कुरा हो तर, यो कार्यकालमा नामाकरण सहज किसिमले होला भन्ने लाग्दैन ।’

३ सांसद रहेको जसपाले संघीयता झल्कने नाममा जोड दिइरहेको छ तर, त्यो नाम के हुनसक्छ भनेर जसपाले स्पष्ट पार्न सकेको छैन । मधेस आन्दोलनको केन्द्र विन्दु प्रदेश नं. २ मा समेत जसपा एक भएको बेला पनि एकमतको नाम आउन सकेको थिएन ।

मुख्यमन्त्री राईले कार्यकाल सकिन लागेको बेलामा अन्तिम प्रयासका रुपमा राजनीतिक छलफल गरे पनि यसले निकास पाउने देखिन्न । कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘स्पष्ट कुरा के भने कांग्रेस जातिय नामाकरणको पक्षमा छैन, कांग्रेस परिवर्तनको पक्षमा छ तर, यसमा हतार गरेर पछि पछुताउने काम हुनुहुन्न भन्नेतर्फ पनि सचेत छ ।’
मुख्यमन्त्री राईको कार्यकाल सकिन एक बर्ष पनि बाँकी छैन । ५ महिनापछि निर्वाचनको तयारी सुरू हुनेछ र, निर्वाचनको मुखमा कसैले अपजस लिने ‘मूड’ बनाएको देखिन्न ।