खबर ठुलो छ
मधुप्रसाद रेग्मी

पछिल्लो समय मिलेमतोमा ठेक्का हत्याउने कार्य प्रवृत्तिकै रूपमा देखाप¥यो । यो चिन्ताको विषय हो । नेपालमा ठूला आयोजनामा काम गर्न सक्ने सीमित कम्पनी छन् । तिनै सीमित व्यवसायी अत्यधिक पहुँचवाला र शक्तिशाली छन् ।

संसदमा पनि ठेकेदारको बोलवाला छ । उनीहरू नीतिबाटै आफू अनुकूलको व्यवस्था राख्न प्रयत्न गर्छन् । कानून पनि प्रभावित भएरै बन्छन् । संसदको विकास समितिमै ठेकेदार छन् । यसबाटै उनीहरूको शक्ति र सामर्थ्यबारे स्पष्ट हुन्छ । आर्थिक स्रोतका कारण उनीहरू राजनीतिक दलभित्र पनि बलिया छन् ।
थोरै संख्यामा रहेका ठूला ठेकेदार एकले अर्कोलाई गज्जबसँग चिन्छन् । राजनीतिक रूपमा फरक विचारधारामा लागे पनि व्यवसायका विषयमा उनीहरू एकै ठाउँमा हुन्छन् । त्यसैकारण ठेक्कामा कार्टेलिङ मौलाउन सक्छ । ‘म फलानो ठेक्का लिन्छु, तँ फलानो लिनु’ भनेर ठेक्का भाग लगाउने अवस्था छ ।
पहिले त ठेक्कामा स्पर्धा सीमित गर्न चुल्ठे–मुन्द्रेको सहारा लिइन्थ्यो, तर विद्युतीय बोलपत्रको प्रणाली आएपछि बाहिर मिलेमतो गर्न थालिएको छ । सरसल्लाहमै अनुमानित लागत भन्दा थोरै मात्रै कम रकम कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने क्रम बढेको देखिन्छ । प्याकेज बनाउनेदेखि ठेक्का योग्यता र सीमामा नै मिलेमतो गर्ने ‘ट्रेन्ड’ देखिएको छ ।

पूर्व योजना बनाएर मिलेमतो गर्ने प्रवृत्तिको असर ठेक्का व्यवस्थापनकै पक्षमा पर्छ । यसले पार्ने प्रभाव पनि बहुआयामिक हुन्छ । मिलेमतो भएपछि ठेक्काभित्रका समय, लागत, परिमाण र गुणस्तर सबैमा प्रभाव पर्छ ।

ठेक्का गर्दा माग गरिने अनुभव र योग्यता अमूक ठेकेदारलाई मिल्ने गरी तयार पार्ने प्रवृत्ति पनि डरलाग्दो छ । जस्तोः ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलको धावनमार्ग पिच गर्न त्यस्तै उँचाइ र भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको अर्को विमानस्थलमा काम गरेको अनुभव मागिन्छ । त्यसले घुमाउरो रूपमा अमूक ठेकेदारको पक्षपोषण गर्छ ।
कसैलाई ‘म’ चाहिएको छ भने ‘मधु रेग्मी’ भनेर नाम नलिने, तर मेरो उँचाइ, ज्यानको मोटाइ मात्रै हैन, मोटो–मोटो चश्मा लगाउने समेत भनिदिए जस्तै गरी ठेक्का निकाल्ने गरिएको छ । यदि त्यो ठेक्कामा कोही छिर्छ भने पनि कुनै न कुनै त्यस्तो शर्त राखेर त्यसलाई फेल गराइदिने गरिन्छ । सम्भावित अन्य ठेकेदारलाई असफल बनाउन ‘लुप होल’ हरू राख्ने गर्दा ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा खुम्चिने गरेको छ ।

म आफैं सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा हुँदा वीरगञ्जको एउटा सार्वजनिक निकायले विदेशी ठेकेदार ल्याउनुपर्ने एक अर्ब मूल्यमाथिको ठेक्कामा जबर्जस्ती लागत घटाएर नेपाली मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी लगाएको भेटिएको थियो ।

वीरगञ्ज क्षेत्रका व्यवसायीहरूसँग मिलेर त्यो काम भएको थियो । हुने खर्चसमेत खुम्च्याएर गरिएको ठेक्काबाट कस्तो परिमाणको आश गर्न सकिएला त ? यस्तो समस्या झांगिंदै गर्दा राज्यको सुशासनप्र्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै जनस्तरबाट आशंका अझै बढ्नेछ । यसबाट राज्यको स्रोतसाधन सीमित व्यक्तिको पोल्टामा पुगिरहेको छ । जसले समग्र राज्य प्रणालीलाई दूषित बनाउँदैछ ।

पूर्व योजना बनाएर मिलेमतो गर्ने प्रवृत्तिको असर ठेक्का व्यवस्थापनकै पक्षमा पर्छ । यसले पार्ने प्रभाव पनि बहुआयामिक हुन्छ । मिलेमतो भएपछि ठेक्काभित्रका समय, लागत, परिमाण र गुणस्तर सबैमा प्रभाव पर्छ ।
प्रतिस्पर्धाबाट सस्तोमा हुनसक्ने काम महँगोमा हुने नै भयो । त्यसले गुणस्तरमा पनि प्रभाव पर्छ । अहिले वर्षायाममा नदीका भर्खरै बनेका र बनिरहेका थुप्रै पुल बगायो । गतिलो काम नहुँदा राज्यस्रोतको दुरुपयोग त भएको छ नै, परियोजनाको लाभ लिनबाट जनता पनि वञ्चित छन् ।
ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका यस्ता विकृतिका धेरै असर हुन्छन् । मिलेमतोमा ठेक्का लागेका आयोजनामा काम गर्न ठेकेदारको पनि खास चासो र प्राथमिकता नरहन सक्छ । यदि ठेक्काहरूमा उचित प्रतिस्पर्धाको वातावरण हुन्थ्यो भने उनीहरूमा पनि राम्रो र छिटो काम गर्ने हुटहुटी हुन्थ्यो । समग्रमा भन्दा ठेक्का दिने र लिनेले नैतिक धरातल भुल्दा त्यसले देशको आर्थिक, सामाजिक सबै पक्षमा प्रभाव पारिरहेको छ ।
कानूनमा म त्यति साह्रो समस्या देख्दिनँ । जबसम्म ठेकेदार र सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको मिलेमतोको मनस्थितिमा परिवर्तन आउँदैन, कानूनबाट मात्रै यस्ता विकृति हटाउन गाह्रो छ ।

बरु यस्ता विकृतिमाथि निगरानी गर्न बसेका ‘ओभरसाइट एजेन्सी’हरूको भूमिका दर्बिलो हुनुपर्ने हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, हेल्लो सरकार, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय, संसदीय समिति सहितका निकाय र संयन्त्रहरू यस्ता विषयमा मौन देखिन्छन् । बरु उनीहरूलाई नै भाग छुट्याएर मिलेमतोहरू हुन्छन् भन्ने सुनिन्छ । यस्ता मिलेमतोबाट हुने ठेक्का रोक्नुभन्दा उनीहरू ‘वान मोर डोर फर करप्सन’ का रूपमा देखिएका छन् ।
अनुगमनकारीहरू आरोपित र विवादित पक्षले दिएको राजर्षि सुविधा उपयोग गर्छन् । त्यस्ता खर्च ठेकेदारले आयोजनाको लागत र गुणस्तरमै सम्झौता गरेर निकाल्छन् ।

‘ओभर साइट एजेन्सी’ ले गर्ने कारबाही पनि कमजोर छ । अहिले बदमासी गरेर हुने लाभभन्दा जरिवाना कैयौं गुणा कम छ । त्यसैले धैरे मान्छे झन् प्रोत्साहित भएर विकृत बाटोमै हिंडिरहेका छन् । गल्ती गर्नेहरूमाथि नरम दृृष्टिकोण राख्दा पनि समस्या बढ्दै गएको हो ।

यो लेख आजको न्यु सृष्टि दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।

आइतबार, साउन १०, २०७८मा प्रकाशित गरिएको
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्पर्क

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि.
बिराटनगर-७ मोरड प्रदेश नम्बर -१
सूचना विभाग दर्ता नं.
१५१५/०७६/०७७

हाम्रो बारे

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा संचालित  अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

टेलिफोन

कार्यालय – ०२१-५१७६७८
विज्ञापन – ९८०७३७०१०६
ई–मेल
[email protected]

सोसल मिडिया