२०७७ साउन १ बाट परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको कोरोना बीमा २०७८ साउन १ देखि बन्द भएको छ तर अझै पनि कोरोना बीमा गरेका सयौँ कोरोना पीडितले बीमाबापतको दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । विशेष गरी सामूहिक कोरोना बीमा गरेकाहरूको बीमा रकम भुक्तानीमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

कुनै पनि महामारीको बीमा गर्ने प्रचलन विश्वका अन्य देशमा नभए पनि नेपालमा भने लघु बीमाअन्तर्गत परीक्षणका रूपमा कोरोना बीमा थालिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा नै कोरना बीमासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने उल्लेख भएपछि बीमा समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ जारी गरेर प्रतिव्यक्ति ५० हजार र एक लाख गरी दुई किसिमको बीमा लेखमार्फत बीमा गर्न सुरु गरेको थियो ।

यसरी गरिएको बीमाको दायित्व बेहोर्न एक अर्ब रुपियाँसम्मको दायित्व बीमकले, एक अर्बदेखि दुई अर्ब रुपियाँसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले, दुई अर्बदेखि साढे दुई अर्ब रुपियाँसम्म बीमकको महाविपत्ति पुलबाट बेहोर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यस्तै साढे दुई अर्बदेखि साढे तीन अर्ब रुपियाँसम्म बीमा समितिले र साढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको हकमा नेपाल सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ ।हालसम्म बीमक, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, बीमकको महाविपत्ति पुल र बीमा समितिले बेहोर्ने बीमा दाबी रकमको दायित्व पूरा भइसकेको र नेपाल सरकारको दायित्व बाँकी रहेको बीमा समितिले जनाएको छ ।

बीमा गर्न अनुदान उपलब्ध गराउँदा सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्कमा नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने तर सरकारी कर्मचारीको भने शतप्रतिशत बीमा शुल्क अनुदान सरकारले नै उपलब्ध गराउने कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा उल्लेख गरिएको थियो ।

बीमा समितिले २०७७ चैत ३० गते सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार ९१ हजार ६७३ जनाको बीमा दाबी भुक्तानीको फाइल परीक्षण पूरा भएको छ । त्यसमध्ये ६० हजार ५८७ जनाले पाँच अर्ब ८५ करोड १५ लाख रुपियाँ प्राप्त गरिसकेका छन् ।