काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत ढुंगा गिटी निकासी खुला गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सातवटा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागे सम्म ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी नगर्न अन्तिरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले सरकारसँग ढुंगा, गिटी निकासी खुला गर्नुको कारण पनि माँग गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’