खबर ठुलो छ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत ढुंगा गिटी निकासी खुला गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सातवटा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागे सम्म ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी नगर्न अन्तिरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले सरकारसँग ढुंगा, गिटी निकासी खुला गर्नुको कारण पनि माँग गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

 

शुक्रबार, आषाढ ०४, २०७८मा प्रकाशित गरिएको
प्रतिक्रिया दिनुहोस
जनमत

आउदो निर्वाचनमा तपाईको मत कुन पार्टीलाई ?

View Results

Loading ... Loading ...
ताजा
सम्पर्क

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि.
बिराटनगर-७ मोरड प्रदेश नम्बर -१
सूचना विभाग दर्ता नं.
१५१५/०७६/०७७

हाम्रो बारे

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा संचालित  अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

टेलिफोन

कार्यालय – ०२१-५१७६७८
विज्ञापन – ९८०७३७०१०६
ई–मेल
[email protected]

सोसल मिडिया