स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण गठन गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ ।
प्राधिकरण सम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणा पत्र मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरिसकेपछि स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयले गठन प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य प्रत्यायण गठन गर्ने उल्लेख थियो
मन्त्रालयका कानुन उपसचिव मानबहादुर बस्नेतका अनुसार अहिले विज्ञ टोलीले प्राधिकरण स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धी कार्यविधि तथा ऐनका लागि मस्यौदा तयार गर्ने कार्य गरिरहेको छ । सम्भवत १५ देखि २० दिनमा यो कार्य सकिने उनी बताउँछन् । ‘त्यसपछि प्राधिकरणको एउटास्वरुप देखा पर्छ,’ बस्नेत भन्छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा आएपछि गत असारको अन्तिमतिर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रत्यायन प्राधिकरण गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै अवधारणापत्र तयार गर्नका लागि भन्दै विज्ञहरुसंग सुझाव मागेको थियो ।
प्राधिकरणले स्वास्थ्य संस्थाको स्तरीकरण, स्वास्थ्य सेवाको वर्गीकरण, सोहीअनुसार सेवाको सुनिश्चितता गर्ने र शुल्क निर्धारण गर्नेलगायतका कार्यहरुलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने कार्य गर्ने बस्नेतले बताए ।
अहिलेसम्म स्वास्थ्य संस्थाको स्तरीकरण, सेवाको वर्गीकरण गर्ने, सेवाको सुनिश्चितता गर्नेलगायतका कामहरु गर्ने छुट्टै कुनै निकाय छैन् । प्राधिकरण आइसकेपछि यी सबै कामहरु सहज ढंगले अघि बढने बताइएको छ । ‘अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाको स्तर निर्धारण गरेर शुल्क तोकेको छैन्, अब प्राधिकरण सबै त्यस्ता काम गर्छ,’ बस्नेत भन्छन्, ‘अब प्राधिकरणले नै स्वास्थ्य संस्थाको नियमन, अनुगमन र सेवाको सुनिश्चितता गर्छ ।’