काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको आइतवारको फैसलासँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता २०७५ जेठ ३ गतेको पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको छ। दुई वर्षअघि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकीकरण हुँदै नेकपा बनेका थिए। तर अदालतले नेकपा नै अस्तित्वमा नरहने फैसला गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपा पूर्ववत अवस्थामा पुगेको हो।

योसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार धर्मराएको छ भने नेताहरुको पार्टी भित्रको पुरानो हिसाबकिताब सुरु भएको छ। ओलीसँग असन्तुष्ट बनेको नेकपा एमालेको समूहलाई अहिले चरम संकट उत्पन्न भएको छ। उनीहरुलाई पूर्व एमालेमा फर्कनसमेत कठिन हुने देखिएको छ। एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डभन्दा बढी अप्ठेरोमा परेका हुन्।

पछिल्लो राजनीतिक रस्साकस्सीबारे छलफल गर्न आइतवार साँझ ओली समूहको संसदीय दलको बैठक बस्यो। संसदीय रणनीति बनाउन भन्दै शनिवार नै आइतवारका लागि बैठक तय भए पनि आइतवारको बैठक सर्वोच्चको फैसलामा केन्द्रित भयो। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिने भन्दै ओलीले बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए। ओली समूहका नेता विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बताए।

उनले त्यसका लागि तयारी हिजैदेखि सुरु भइसकेको बताए। तत्काल केन्द्रीय कमिटी बोलाउनेबारे बैठकलाई ओलीले जानकारी गराएका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीले मुख्यगरी दुईवटा कुरामा जोड दिनुभयो। एक, अब विश्वासको मतको तयारी र दोस्रो, एमालेको संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने,’ भट्टराईले भने।

ओलीले सरकार र पार्टीमा फर्केर सहज वातावरणमा काम गरे वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई स्वागत गर्ने बताएका थिए। तर, पार्टीको ह्वीपअनुसार संसदमा नचले र पार्टी विरोधी गतिविधि जारी राखे कारवाही गर्ने ओलीले चेतावनी दिएका थिए। ‘पार्टीकोविरुद्ध काम गरे त्यो स्वत: व्यक्तिको रुपमा आउँछ। पार्टीमा फर्कनेलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ,’ ओलीको भनाई उदृत गर्दै भट्टराइले भने। साबिकको नेकपामा ओली र प्रचण्ड-नेपाल समूहले एक अर्कालाई कारवाही गरेका थिए।