सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको भारतले तल्लो अरुण पनि आफूले पाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र ऊर्जा मन्त्रालयदेखि लगानीबोर्डसम्म ताकेता गरेको थियो । अन्ततः भारतको ताकेता सफल भएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको लगानी बोर्डको ४६औँ बैठकले ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन)लाई नै दिने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलअन्तर्गत (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण(बुट) मोडलमा निर्माण गर्न सतलजलाई छनोट गरेको बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले जानकारी दिएका छन् ।

हाल भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । कुल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा ५० प्रतिशत काम नसकिँदै अर्को आयोजना सोही कम्पनीलाई दिइएको हो । सतलज विद्युत निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ‘एसजेभीएन नेपाल’ नामक कम्पनी दर्ता गरेर काम गर्दैछ ।
२०७६ भदौमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले भारतले अरुण तेस्रोको ढाँचामै तल्लो अरुण निर्माण गर्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए । तल्लो अरुण सतलजले बनाउँदा लागत, निर्माण सामग्रीको आयात तथा अन्य प्राविधिक तयारीका लागि सजिलो हुने भारतीय पक्षले जनाएको थियो ।-दृष्टिबाट