प्रदेश १ मा १० लाख ९६ हजार ५ सय ३९ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये ताप्लेजुङबाहेक सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भइसकेको छ ।

२०७७ को चैतसम्म ताप्लेजुङमा पनि कार्यक्रम लागू हुने प्रदेशको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य बिमा परिचयपत्र नवीकरण गर्नेको संख्यासमेत उत्साहजनक रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी महेश पोखरेलले जानकारी दिए । ‘यस प्रदेशमा ९० प्रतिशतको हाराहारीमा नवीकरण भइरहेको छ,’ उनले भने ।

बोर्डको अध्ययनमा बिमित सेवाग्राहीमध्ये करिब १० प्रतिशतले सोचेअनुरूप सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरेको पनि पोखरेलले बताए । ‘यो संख्या पनि धेरै हो, स्वास्थ्य बिमा बोर्डले त्यसलाई यथाशक्य चाँडो व्यवस्थापन गर्छ,’ उनले भने ।

पोखरेलका अनुसार चिकित्सकले लेखेको सम्पूर्ण औषधि सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा नपाएको, बिरामीको चापलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदा उपचारमा धेरै समय लागेको, पुर्जी कटाउन झन्झट भएको, हरेक दिन पुर्जी दर्ता गर्नुपर्ने, बिमाको प्याकेजमा सम्पूर्ण औषधि नपरेकाले अन्य औषधि तथा प्याकेजको पैसा तिर्नुपरेको र स्वास्थ्य संस्थाले थप रकम माग गरेकोलगायतका गुनासा आउने गरेका छन् ।

बोर्डले प्रदेशको हरेक जिल्लामा आधारभूत एवं जटिल स्वास्थ्य उपचार दिन सक्षम सरकारी एवं निजी स्वास्थ्यसंस्थालाई सेवा प्रदायकका रूपमा यो कार्यक्रममा समेटेको छ । ‘प्रदेश कार्यालयका साथै स्वास्थ्य बिमा बोर्डका तर्फबाट बिमितहरूको मौखिक तथा लिखित गुनासाको प्रकृति हेरी यथार्थ रूपमा बुझ्ने, सक्दो स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण तथा टेलिफोनबाट समेत समस्या समाधान गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘साथै पुन: त्यस प्रकारको गुनासो आउन नदिने किसिमले बिमित सदस्यका असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गर्ने गरी प्रोत्साहित गर्दै आएका छौं ।’

कार्यालयका अनुसार झापामा देशकै सबैभन्दा बढी ४ लाख १३ हजार १ सय ८२ जना बिमित सदस्य छन् । दोस्रोमा सुनसरीबाट २ लाख ७३ हजार २ सय ६७ जना उक्त कार्यक्रममा समावेश भएका छन् । तेस्रोमा मोरङबाट १ लाख ९३ हजार ७ सय ३ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् ।

प्रदेश १ मा सबैभन्दा पहिले २०७३ को असार १५मा इलाममा यो कार्यक्रम लागू भएको हो । इलाममा ४९ हजार १ सय ४५ महिलासहित ९७ हजार १ सय ५६ बिमित सदस्य छन् । झापा र सुनसरीमा २०७४ असोज २५ तथा मोरङमा २०७६ भदौ १५ बाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको हो ।

२०७४ मंसिर १ मा सुरु गरिएको हिमाली जिल्ला सोलखुम्बुमा बिमित सदस्य कम रहेको र अन्य पहाडी जिल्लामा बिमितको संख्या सन्तोषजनक रहेको कार्यालयले जनाएको छ । सोलुखुम्बुमा ६ हजार ७ सय ३७ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् ।

पोखरेलका अनुसार उदयपुर एवं पाँचथरमा स्वास्थ्य बिमा दर्ता फारम संकलनका क्रममा छ । २०७४ को २४ पुसबाट कार्यक्रम लागू भएको खोटाङमा ३६ हजार १ सय ३४, सोही वर्षको २५ पुसबाट सुरु भएको भोजपुरमा २५ हजार ९ सय १४ र २०७६ वैशाख २० बाट कार्यक्रम आरम्भ भएको संखुवासभामा १७ हजार ४ सय ३१ बिमित सदस्य छन् ।

यसै गरी २०७६ असोज ६ मा कार्यक्रम सुरु भएको ओखलढुंगामा १९ हजार १ सय १९, सोही वर्ष चैत २ बाट सुरु भएको तेह्रथुममा ४ हजार ३ जना बिमित छन् । २०७७ असार १० मा सेवा आरम्भ भएको धनकुटामा ९ हजार ८ सय ५९ र सोही वर्ष २४ मंसिरबाट सुरु भएको उदयपुरमा ३४ जना बिमित भइसकेका छन् ।

सबैजसो जिल्लामा बिमित सदस्यहरू महिला बढी छन् । प्रदेशमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या बढी हुनु, भएका पुरुष पनि रोजगारी एवं जागिरका क्रममा घरबाहिर रहनुजस्ता कारणले बिमितमा महिलाको संख्या बढी देखिएको पोखरेलको विश्लेषण छ ।

स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी ऐन, २०७४ मा प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्ने भनिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा नीतिबाट गुणस्तरीय सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार गरी सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उक्त ऐनमा लेखिएको छ । ऐनअनुसार पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेपछि स्वास्थ्य बिमा परिचयपत्र दिइन्छ । परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रत्येक व्यक्तिका लागि थप ७ सय रुपैयाँ तिनुपर्छ । अति विपन्न, अशक्त, अपांग, कुष्ठरोगी, एचआईभी संक्रमित, जटिल खालका क्षयरोग लागेका बिरामी र ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा हुने प्रावधान छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिपरिवार एक लाख रुपैयाँबराबरको उपचार सुविधाको प्रत्याभूति गरिएको छ । यसबाहेक परिवारका ज्येष्ठ नागरिकका लागि एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार र अन्य जटिल रोगको उपचारका लागि थप १ लाख रुपैयाँसम्मको सुविधासमेत समेटिएको छ ।

ऐनअनुरूप बिमितले ओपीडी (बहिरंग), भर्ना उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधि एवं स्वास्थ्य सहायता उपकरणलगायत विविध आधारभूत तथा अन्य जटिल रोगको उपचार पाउने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले ग्यारेन्टी गरेको छ । सेवाप्रदायकले बिमितलाई सेवा प्रदान नगरे, ढिलासुस्ती गरे तथा निर्धारितभन्दा न्यून गुणस्तरको सेवा दिए ९० दिनभित्र स्वास्थ्य बिमा बोर्ड वा बोर्डले तोकेको कुनै निकाय समक्ष उजुरी दिन सकिने ऐनमा उल्लेख छ ।

गुनासो सही ठहरिए सेवाप्रदायकलाई १५ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी क्षतिपूर्तिका रूपमा बिमितलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐन/नियमविपरीत अन्य कुनै काम गरे सेवाप्रदायकलाई बोर्डले ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।