संवैधानिक परिषद् बैठकले गर्ने नियुक्ति सिफारिस कार्यान्वयन हुन संविधानले संसदीय समिति अनिवार्य भनेको छ । अहिले अप्ठेरो परेपछि मंसिर मसान्तका दिन नियुक्तहरूको सम्बन्धमा अर्थ के लगाउन खोजिएको छ भने ‘संसदीय सुनुवाई भएन भने ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति’ गर्न मिल्छ । त्यसको लागि नियुक्ति लिने र दिने तयारीसमेत गरिएको बताइन्छ । संसदीय समितिमा नाम दर्ता भएर समितिले सुनुवाई गर्दा अनावश्यक समयसम्म नलम्ब्याओस् भनेर समिति आफैँले बनाएको कार्यविधिमा लेखिएको विषय मात्रै हो त्यो व्यवस्था । ‘तसर्थ, कार्यविधिले संविधानको व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्न सक्दैन, संविधान विपरित कार्यविधि बन्न सक्दैन र, संविधान विपरित कार्यविधि लागू हुन पनि सक्दैन ’ भनेर कानुन वेत्ताहरूले बताउन थालेका छन् ।

गैरकानुनी नियुक्ति दिने र खाने दुबैबाट असुल गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ ।

त्यसैगरी,खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष हुँदा निर्वाचन आयोगमा नीलकण्ठ उप्रेतीलगायतको अवधि सकिएको थियो । त्यतिबेला नियुक्त गर्दा संसद र संविधानसभा थिएन । यसर्थ ‘सो अवधिमा संसद नभएकाले संविधानबमोजिम सुनुवाई गर्न नपर्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाइएको छ’ भनेर नियुक्त गरिएको थियो ।

तेस्रो, अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश नै विवादास्पद बनेको छ । मंसिर ३० गते बिहान बैठक बस्ने तर कोरम नपुग्ने, दिउँसो अध्यादेश ल्याउने अनि साँझ ५ बजे बैठक बस्ने काम भएको थियो । यस्तो अवस्थाले उक्त अध्यादेश निहित स्वार्थको लागि ल्याइएको थियो भन्ने आधारलाई पुष्टि गरेको छ । त्यस्तो उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेशको आधारमा गरिएको नियुक्ति पनि कुनै हालतमा कायम हुननसक्ने कानुन व्यवसायीहरूले दाबी गरेका छन् ।

चौथो, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टा अगावै सूचना दिनुपर्छ भनिएको छ । तर, बिहान बैठक बसेको छ, दिउँसो अध्यादेश आएको छ र, बेलुकी ५ बजे पुनः बैठक बसेको छ । त्यहाँ ४८ घण्टा अगावै सूचना दिइएको गुञ्जायस देखिँदैन । विगतमा तत्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधान न्यायाधीशसमेत भएर गरिएको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा हाल्नुभएको त्यस्तै निवेदनमा भएको फैसलाको नजिर जिउँदै छ ।

पाँचौं,प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय र नियुक्तिको सूचना संसद विघटनपछि मात्र सचिवालयमा पठाउने काम भएकाले पनि राम्रो उद्देश्यले ती नियुक्ति भएका हुन् भन्ने आधार नरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

छैठौं,संवैधानिक परिषद्मा छ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासहितको सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई संकुचन गर्ने गरी ३ जनाको उपस्थिति भए निर्णय हुने गरी बनाइएको अध्यादेशले काट्न पाइने कि नपाइने ? ज्वलन्त कानुनी प्रश्न उब्जिएको छ । कुनैपनि अध्यादेश संविधान अनुकूल हुने गरी आउनुपर्छ । संविधान प्रतिकूल हुने गरी कुनैपनि नियम,कानुन र अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन । तर, पछिल्लो अध्यादेशले संवैधानिक व्यवस्थालाई संकुचन गरेको देखिन आएकाले त्यस्तो अध्यादेश कायम रहन नसक्ने कानुनवेत्ताहरूको टिप्पणी छ ।

प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष माथवरसिंह बस्नेतलगायत सबैको निर्णय एउटै क्याबिनेट निर्णयबाट रद्ध गरिएको थियो । जबकि उक्त पदको कार्यकाल चार वर्षको थियो ।

त्यसैगरी,यस्तो गम्भीर र संवैधानिक संकटको बेला संवैधानिक नियुक्ति खाने मान्छेहरू पनि धेरथोर दोषी हुने बताइन्छ । यस्तो बेलामा गैरकानुनी नियुक्ति दिने र खाने दुबैबाट असुल गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ । गैरकानुनी नियुक्ति दिने र खानेलाई बेरुजु तथा भ्रष्टाचारसरह मानिने भएकाले दुवैबाट असुल गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

अहिलेको सरकारलेझैँ आफू अनुकूल अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियुक्ति दिँदै हिँड्ने हो भने भोलिका दिनमा अरु सरकारले पनि अध्यादेश ल्याउने र नयाँ व्यवस्था गर्दै हालका नियुक्तिलाई उल्टाइदिन मिल्ने कि नमिल्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस्तो गर्न मिल्छ ? भनेर सोधिएको जिज्ञासामा एकजना पूर्व मन्त्री भन्नुहुन्छ ‘मिल्छ, गज्जबसँग मिल्छ । आगामी सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याएर अध्यादेश लागूभएको मिति अघिका सबै नियुक्ति स्वतः पदमुक्त भएको हुनेछ भन्न पाइन्छ ।’

हुन पनि २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि राजाको पालामा नियुक्त प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष माथवरसिंह बस्नेतलगायत सबैको निर्णय एउटै क्याबिनेट निर्णयबाट रद्ध गरिएको थियो । जबकि उक्त पदको कार्यकाल चार वर्षको थियो । ऐनअनुसार चार वर्ष भनिएपनि माथवर दुई वर्षमै घर गएका थिए । त्यतिबेला क्याबिनेटको एउटा निर्णयले सबै भूपू भएका हुन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्यमा नियुक्त सुदिप पाठक पनि त्यसैगरी घर फिर्ता भएका थिए ।