शिक्षामा सरकारले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी बोकेको पूर्वको गौरभ बनिसकेको पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलेनै गैर कानुनि सुल्क उठाउने गरेको हुँदा हजारौँ विद्यार्थी वर्षेनी मारमा परिरहेका छन्।

विद्यार्थीहरुबाट प्रत्येक वर्ष गैरकानुनि सम्बन्धन शुल्क लिने पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको नियमको खारेजीको माग गर्दै उच्च अदालत, विराटनगरमा उत्प्रेषण/ परमादेशको रिट निवेदन २०७७\०७\२८ गते दर्ता तथा २९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको थियो । अधिवक्ता उमेश मण्डल समेतले पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, ब्राइट भिजन कलेज समेतलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण/ परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
प्रथम सुनुवाइमा माननीय न्यायाधिस श्री सत्यमोहन जोशी थारुको इजलासबाट उक्त रकम नउठाउनु भनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारि भएको छ ।

कुनैपनि निजि कलेजलाई सैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न दिने हेतुले विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने गर्दछ र सम्बन्धन दिए बापत विद्यार्थीहरुले कलेजमा भर्ना भएपश्चात आफ्नो कुल सैक्षिक समयको लागि आवद्दता प्राप्त गर्न एकपटक मात्र तिर्नुपर्ने शुल्क हो । तर पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले एक पटक विद्यार्थी भर्ना भएपश्चात उनीहरुबाट प्रत्येक वर्ष सम्बन्धन शुल्कका नाममा चर्को शुल्क अशुल गरेको र यो सरासर गैरकानुनि रहेको बताइएको छ ।

स्रोत: राष्ट्रिय टाईम्स