विश्व बैंकले मंगलबार नेपालको शहरी सेवा प्रवाह सुधार तथा पूर्वाधार विकास सम्बन्धी १ सय ५० मिलियन डलर (१७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ) बराबरका परियोजना स्वीकृत गरेको छ । विश्व बैंकले संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित स्वीकृत यी परियोजना कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नसमेत महत्वपूर्ण सावित हुने विश्वास लिएको छ ।

खासगरी नगरपालिकाहरुको क्षमता अभिवृद्धि र पूर्वाधार विकासमा यो सहायता प्रयोगमा आउने छ । विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका तथा माल्दिभ्सका लागि निर्देशक फारिस हदद जार्भोसले तिब्र शहरीकरण, संघीयता र कोभिड १९ को सन्दर्भमा नेपाली शहरी इलाकाबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र महामारीको प्रभाव कम गर्न समेत यी परियोजना महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन् ।  त्यसका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जनामा समेत परियोजनाको भूमिका रहने उनको विश्वास छ । विश्व बैंकका अनुसार यो सहायता पूर्वी तराई र पश्चिमका दुई प्रदेशमा केन्दि्रत हुनेछ ।

पूर्वी तराईका प्रदेश नं १ र २ का नगरपालिका तथा पश्चिममा गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का नगरपालिकाहरुमा परियोजना केन्द्रित हुने विश्व बैंकले जनाएको छ । यहाँबाट नगरपालिकाहरुको छनोट गरी ती क्षेत्रमा विश्व बैंकले सहायता बढाउने छ । यी क्षेत्र व्यापारिक र प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट बढी महत्वपूर्ण छन् । नगरपालिकाहरुको सेवा प्रवाह क्षमता बढाउने मात्र नभई उनीहरुलाई योजना निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत सहयोग गर्ने लक्ष्य विश्व बैंकले राखेको छ । यसले शहरी शासन व्यवस्थामा त्यहाँका सरकारहरुले नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने विश्वास लिइएको छ ।

यो परियोजना राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति तथा सरकारी नीति र रणनीतिसँग आवद्ध रहेको र नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि अन्य विकास साझेदारले प्रदान गरेको सहायतासँग समेत मिल्ने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।