कोरोना बीमा र मापदण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अधिवक्ता भाइराजा राई र दावा तामाङले संयुक्त रुपमा सोमबार सो रिट दायर गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिलाई सो रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।

अधिवक्ताद्वय राई र तामाङले दायर गरेको रिट निवेदनमा बीमा समितिले जारी गरेको कोरोना बीमासम्बन्धी मापदण्डमा उल्लेखित प्रावधानका बुँदाप्रति असहमति जनाउँदै खारेज गर्न माग गरिएको छ । बीमासम्बन्धी मापदण्डअनुसार कोरोना बीमाको पहिलो १ अर्ब बीमा कम्पनीले, त्यसपछिको १ अर्ब पुनर्बीमा कम्पनीले, त्यसपछिको ५० करोड बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोषको रकमबाट, त्यसपछिको १ अर्ब बीमा समितिको कोषबाट तथा बाँकी सबै दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएकोमा बीमा समिति र सरकारको दायित्व त्यसबाट हटाउन रिटमा माग गरिएको छ ।

उक्त मापदण्डमा सरकारी कर्मचारीहरुको कोरोना बीमाको आधा रकम सरकारले नै व्यहोरिदिने, बीमाको दायित्व पनि सरकारकै हुने र कोरोना लागेकाहरुको उपचार पनि सरकारले नै निःशुल्क रुपमा गर्ने व्यवस्था भएकोले यसले राज्यकोषलाई ठूलो हानी गर्ने भएकोले यसलाई सच्याउन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।