शनिबार, भाद्र २७, २०७७ || 590  पटक पढिएको

निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएका शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । जनप्रतिनिधि र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका बालबालिकाहरु निजी विद्यालयमा पढाउन नपाउने गरी शिक्षकलार्ई जरिवाना तोकी कारबाही गरिएको गाउँँपालिकाको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

साथैै अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्र्न गाउँपालिकालाई कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकशिक्षिकाले छोराछोरी निजीमा पढाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयको कार्यान्वयन भन्दै गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभरका ३१ शिक्षकशिक्षिका र जनप्रतिनिधिलाई जनही १० हजारका दरले कारबाही गरेपछि पीडितले मङ्गलबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटउपर सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सरकारी शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई जनही १० हजार जरिवाना गरिएपछि गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध नेपाल शिक्षक महासङ्घ दैलेखका सहसचिव तथा कृष्ण माविका शिक्षकसमेत रहेका पदमबहादुर नेपालीलगायत ६ जना शिक्षकले निर्णय खारेजीको माग गरेका थिए । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पे्रमध्वज शाही र अधिवक्ता डम्बरबहादुर शाहीले बहस गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ताजा
सम्पर्क

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि.
बिराटनगर-७ मोरड प्रदेश नम्बर -१
सूचना विभाग दर्ता नं.
१५१५/०७६/०७७

हाम्रो बारे

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा संचालित  अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

टेलिफोन

कार्यालय – ०२१-५१७६७८
विज्ञापन – ९८०७३७०१०६
ई–मेल
[email protected]

सोसल मिडिया
error: कृपया कपि नगर्नु होला !!