प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिअनुसार उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने विषय समाप्त भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले अस्ति एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बोल्दै यसअघि सचिवालयले निर्णय गरेपनि त्यसपछिको निर्णयले उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभामा लैजाने भनेकाले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने ‘च्याप्टर क्लोज्ड’ भएको जनाउ दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षको पछिल्लो भनाइबाट भित्तामा पुर्याइएका गौतमको प्रतिक्रिया भने आइसकेको छैन । तर,बिहीबारको सचिवालय बैठकमा वहाँको प्रस्तुतिले राष्ट्रिय सभामा यसअघि गौतमलाई लैजाने सम्बन्धमा भएको निर्णय कार्यान्वयनको छिनोफानो हुनेछ ।
गौतमको विगतलाई हेर्दा उहाँ पार्टीमा एक्लै परेको अवस्थामा समेत चट्टानी अडान राख्ने नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । तर, त्यहि अडानलाई माथ खुवाउने गरी कहिलेकाँही लगत्तै पानी लौरोसमेत बन्ने गरेकाले १८ गते गौतम ‘चट्टानी अडानमा प्रस्तुत हुने हो वा पानी लौरो बन्ने हो’ भन्नेमा सबै प्रतिक्षारत छन् । अस्ति उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले दुई घण्टा भेटेर भलाकुसारी गरिसक्नुभएको छ ।
उहाँ मको चट्टानी अडानले विगतमा नेकपा एमालेले विभाजनको तीतो अनुभवसमेत गरिसकेको छ । अहिले तिनै गौतमलाई बालुवाटारले नेकपाको विधान संशोधन गरेर उपाध्यक्ष बनाइएको र पापड पेलेर भएपनि संगठन विभागको प्रमुख बनाएको क्षण सम्झाउने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
तर,पूर्व एमालेमा कतिजना उपाध्यक्ष थिए भन्ने विगतको यथार्थ स्वयम् गौतमले बिर्संदा प्रधानमन्त्री निकट समूहलाई यतिखेर नाङ्गलो ठटाएर हात्ती तर्साउन सजिलो हुँदै गएको हो । बालुवाटारको आश्वासनमा परेर सातचोटि धोका खाइसक्दा पनि गौतममा चेत खुल्न नसक्नु उदेक लागेको उनी निकट नेता तथा कार्यकर्ताको दुःखेसो छ ।
गौतमलाई राष्ट्रिय सभा हुँदै सरकारमा लैजाँदा आफैँलाई घाँडो हुने विश्लेषणपछि प्रधानमन्त्रीले ‘च्याप्टर क्लोज्ड’ को पासा फ्याँक्नु भएको बताइएको छ । ‘सरकारमा लैजाँदा हैसियत स्वतः दोस्रो वरियतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । बेला बेलामा देखिने अस्थिर प्रवृत्तिले सरकार नै अप्ठेरोमा पर्नसक्ने भएकाले थामथुम पारेर भएपनि पार्टीभित्रै थन्काउनुपर्छ’ बालुवाटारको विश्लेषणमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अन्तर्वार्ताले पार्टीको सामुहिक निर्णयलाई कुल्चेर एउटा व्यक्तिको चाहनामा मुलुकलाई अघि बढाउने प्रवृत्ति मौलाएकोतर्फ संकेत गरेको छ । यसले पार्टी निर्णयमा सहभागी सबै नेतालाई सरकारी निर्णयको साक्षी किनारामा समेत नराखेको अर्थ लगाउन सकिन्छ ।
१.
२.
३.
