सिन्धुपाल्चोकमा ११ हजार घर जोखिममा रहेका छन् । बाढी र पहिरोको चपेटामा परेका सिन्धुपाल्चोकका दुई सय ३३ वस्तीका नागरिकहरु सुरक्षित स्थानको खोजी गरिरहेका छन् । असार २४ गतेको पहिरोले बाह्रबिसे नगरपालिका–५ जम्बुलगायत पुरै वडा जोखिम भयो । बाह्रबिसे–५ जम्बुको पहिरोमा दुई जनाको मृत्यु भयो, १७ जना बेपत्ता भएभने सोही वडामा एक हजार ५० घर जोखिम अवस्थामा छन् । जम्बु, कसेरी, बुकाम, खागदललगायतका पुरै वस्तीमा क्षति पुगेको छ । मान्द्रा, गाती, सोताङ, हुन्दुङ, अरुचेलगायत दर्जन वस्ती जोखिममा रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । बाढी र पहिरोले नगरभित्रका पाँच हजार पाँच सय सय वढी परिवार जोखिमयुक्त वस्तीमा रहेका छन् ।
जुगल गाउँपालिकाले पनि यो वर्ष बाढी पहिरोबाट ठूलो क्षति ब्यहो¥यो । जुगल गाउँपालिका–२ लिदी पहिरोमा ३७ घर पुरिए भने ३३ को मृत्यु भयो र छ जना वेपत्ता छन् । पहिरो गएकै स्थानमा एक सय ७२ घर जोखिममा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको थियो । लिदी सँगै नाम्फामा एक सय ६०, सञ्चगाउँमा एक सय सात, नेम्लुङलगायत २९ वस्तीका आठ सय ५३ घर जोखिममा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको थियो ।
सुरक्षित स्थान नै नभएको भनिएको भोटेकोशी गाउँपालिकाको दर्जनौ जोखिमयुक्त वस्तीमा सात सय परिवार छन् । तातोपानी भन्सारको सुख्खा बन्दरगाह र आफन्तको शरणमा दैनिकी बिताईरहेका भोटेकोशीका नागरिकहरुलाई एकीकृत र सुरक्षित जग्गाको खोजी भैरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल बताउनुहुन्छ ।
भोटेकोशी र ब्रम्हायणी नदीले तटीय क्षेत्रमा निरन्तरको कटान भोगिरहेको वलेफी गाउँपालिकामा एक हजार २२ घर जोखिममा रहेको गाउँपालिकाको तथ्याङ्क छ । वलेफीको ५५ वस्ती बाढी र पहिरोको जोखिममा छन् । सिमासिङमा एक सय, चिलाउनेमा एक सय २५ सहित ०७१ म जुरे पहिरोले क्षति गरेको ड्यामसाईड र नदी किनारका वस्तीहरु निकै जोखिममा रहेका छन् ।
पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको पााचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका–२ बरुवा सहित सात वस्तीका एक सय ४४ घर जोखिमको लिस्टमा छन् । हेलम्वु गाउापालिकामा २० वस्तीका तीन सय ९३, ईन्द्रावती गाउँपालिकामा दश वस्तीका ६६, सुनकोशी गाउँपालिकाको सात वस्तीका तीन सय छ, लिसङ्खुपाखर गाउँपालिकाको १७ वस्तीका आठ सय ४३ र त्रिपुरा सुन्दरी गाउापालिकाको १८ वस्तीका ९६ घर बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेको स्थानिय तहले जनाएका छन् । त्यस्तै मेलम्ची नगरपालिकाले नगरभित्र १७ वस्तीका दुई सय ९४ घर परिवार जोखिममा रहेको जनाएको छ भने चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले ४६ वस्तीका छ सय ७० घर जोखिममा परेको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण भौगर्विक अध्ययन तथा जग्गा ब्यवस्थापन शाखाले भूकम्प पछिको पुननिर्माणको बेला जिल्लाभर दुई सय ४२ वस्ती जोखिममा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । जसमध्ये ७१ वस्ती जुनकुनै हिसावले असुरक्षित रहेको औंल्याएको थियो । प्राधिकरणले जोखिमयुक्त भनेको दुई सय ४२ मध्ये दुई सय ३३ वस्ती बाढी र पहिरोको कारण बस्न अयोग्य भएको तथ्याङ्क स्थानीय तहहरुले उपलब्ध गराएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
पहिरोको उच्च जोखिममा परेपछि बलेफी गाउँपालिकाले २५ घर परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा अस्थायी स्थानान्तरण गरेको छ । बलेफी गाउँपालिका १ स्थित खमारेका २५ घर परिवार पहिरोको जोखिममा परेपछि गाउँपालिकाले तत्काल सुरक्षित ठाउँमा अस्थायी स्थानान्तरण गरेको हो ।
गाउँपालिकाले जग्गा भाडामा लिएर पहिरोको जोखिममा परेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा अस्थायी स्थानान्तरण गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले बताउनुभयो । गाउँपालिकाका तर्फबाट प्रति परिवार ३ बण्डल जस्तापाता, ग्याँससहितको सिलिण्डर, अस्थायी शौचालय, खानेपानीलगायतको प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
बाह्रबिसे नगरपालिकाले नगरभित्रका ६५ घर अस्थाई रुपमा स्थानान्तरण गरेको जनाएको छ । ‘सुरक्षित ठाँउ छैन, वस्ती सार्ने ठाउँ नै छ्रैन’, नगरपालिकाको उपप्रमुख सुशिला पाख्रिनले भन्नुभयो, ‘जोखिमका सवै नागरिकहरुलाई त्रिपाल, खाद्यान्नलगायतका राहत पु¥याएका छांै, सुरक्षित ठाउँमा वस्न आग्रह गरेका छौं ।’
हेलम्वु गाउँपालिकाले एकै वस्तीका ५० सहित ६० घर सुरक्षित स्थानमा सारेको गाउँपालिका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।
घर पहिरोको जोखिममा परेका परिवारलाई अस्थाई आवास र खाद्यान्न सहितको राहत प्रदान गरी सुरक्षित ठाउँमा बसाइएको लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका अध्यक्ष कमल नेपालले जानकारी दिनुभयो । जुगल गाउँपालिकाले लिदीका एक सय ५४ घर सेलाङको बाँसखर्कमा स्थानान्तरण गरेको जनाएको छ । गाउँपालिकाले एक हजार घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा वसोवास गर्न आवश्यक राहत उपलब्ध गराएको गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
‘लिदीबाट बाँसखर्कमा अस्थायी स्थानान्तरण गरिएका सबै घरधुरीका लागि खाना पकाउने ग्याँस सिलिण्डर, चुल्हो सहितको सेट पुगेको छ । स्वास्थ्य सहायता कक्ष संचालनका लागि टेन्ट फर्निचरलगायतका आवश्यक सामाग्री पनि पुगेको छ ।’ श्रेष्ठले बताउनुभयो । वस्ती स्थानान्तरण प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्दा ऐन नियम कानुनहरुमा समेत संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संघ तथा प्रदेश सरकारको समेत प्रतिवद्धता प्राप्त भइसकेकाले वस्ती स्थानान्तरण तत्काल सुरु हुने उहाँको भनाइ छ ।

तत्कालको लागि ‘इमर्जेन्सी सेल्टर’ निर्माण गर्ने र पुनः भौगोलिक अध्ययन गर्ने काम सुरु भएको राष्ट्रिय विपद् न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेल बताउनुहुन्छ । ‘स्थानीय सरकारले सुरक्षित स्थान पहिचान गर्नेछ । एकै स्थानीय तहमा नभए जिल्ला भित्रका अर्को स्थानीय तहमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिनेछ ।’ पोखरेलले भन्नुभयो । अर्को वर्षात् भन्दा अघि जोखिममा रहेका परिवारलाई सुरक्षित छानोमा राख्ने गरी काम सुरु भएको पोखरेलको भनाइ छ । जग्गा प्राप्तिको लागि ऐन नै सुधार गरिनु पर्ने भए पनि फाष्ट ट्रयाकबाट गरिने छलफल भैसकेको उहँले जानकारी दिनुभयो ।