हिपमत डटकम
काठमाडौं ,पुस -२६:अहिले उद्योगमा देखिएका समस्या सरसरती हेर्दा सामान्य लाग्छ, तर यो निकै जटिल बनिसकेको बताउँछन् । सरकारप्रति घट्दै गएको जनविश्वास, घरजग्गा र गाडी किन्ने कर्जामा गरेको कडाइ, त्यसबाट घरजग्गा व्यवसायमा परेको प्रभाव, तीनवटै तहका सरकारले लागू गरेको कर वृद्धिका कारण नागरिकमा परेको मनोवैज्ञानिक असर, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन प्यान लिन लगाउनेलगायतका व्यवस्थाले बजारलाई त्रसित पारेको उद्योगीहरुको तर्क छ ।विकास-निर्माणमा सुस्तता आउँदा सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा १२ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुँदा राष्ट्रिय ढुकुटीमा अर्बौं रकम थुप्रिएको छ । धेरैजसो राष्ट्रिय गौरबका आयोजना बिट मार्ने चरणमा पुग्दा नयाँ ‘गेमचेन्चर’ आयोजनाको सुरुआत हुन सकेको छैन । संघीयता लागू भएपछि कतिपय आयोजना कसले बनाउने भनेर अलपत्र बनेका छन् ।सरकारले विकास खर्च र आन्तरिक उत्पादन बढाउन भन्दा कर प्रणालीलाई ‘माइक्रोम्यानेज’ गर्न लाग्दा उठेकै कर सदुपयोग नहुने अवस्था आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौदि्रक नीतिका कडा व्यवस्थाले बैंकहरुको कर्जा प्रवाह दर प्रभावित छ । व्यक्तिहरुमा बढ्दो बिलासिताको सोच र सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न लिएको निरुत्साहनको नीतिबीचको खाडलले बजारको मनोविज्ञान खल्बलिएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
देशभित्रै उत्पादन भएर यही खपत हुने वस्तुका उत्पादकले विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा बजारमा कठिनाइ छ । लहडका भरमा उद्योग खोल्नेहरु पनि कम छैनन् । बजारको आवश्यकता, ट्रेन्ड, सम्भावना र लगानीका जोखिमको मूल्यांकन न उद्योगले गरेका छन् न त सरकारले नै त्यसका लागि कुनै किसिमको अध्ययन र नियमन गर्छ ।एउटा उद्योग-व्यवसाय फस्टाएको देखेर त्यतै हामफाल्ने उद्योगीलाई जोखिमको पूर्व मूल्यांकन गराउने बजार प्रणालीको विकास पनि भएको छैन । जसले गर्दा उद्योगीहरु आफैं पनि लहडमा लाग्दाको दुष्परिणाम भोगिरहेका छन् ।नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा लहडमा उद्योग खोल्ने चलनलाई निरुत्साहित पार्ने काम सरकारकै भएको बताउँछन् । बजारको अवस्था नहेरी लगानी नै जोखिममा पर्ने गरी कुनै विशेष उत्पादनको लागि जति पनि लाइसेन्स बाँड्दा समस्या आएको उनको तर्क छ ।उनी सरकारले सिन्डिकेट सिर्जना नहुने, मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुने र लगानीकर्ताले प्रतिफल लिन सक्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।सरकारले संरक्षणको नीति ल्याएर विशेष उद्योगहरुलाई बचाउन नखोजिएको निजी क्षेत्रको आरोप छ । यसैको असरले उद्योगहरु संकटको दिशामा धकेलिँदैछन्, यसकै कारण खर्बौंको लगानी जोखिममा पर्दा आत्मविश्वास नै गुम्दै गएको बताउँछन् उद्योगी व्यवसायीहरु ।