एकातिर कोरोना र लकडाउनका कारण पछिल्लो पाँच महिनादेखि वैदेशिक आयात झण्डै २० प्रतिशतले घटेको छ । निर्यात पनि खासै नबढेकोले सरकारले लक्ष्यअनुरूपको राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन । यसबीच अलि अलि संकलित राजश्व पनि चुहावटको नाममा खेर जान थालेपछि राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक डाकेर विभिन्न निर्णय गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा गत मंगलबार बसेको समितिको बैठकले मन्त्रालय,सुरक्षा निकाय र अन्य सम्बद्ध निकायले आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रका कार्यहरू प्रभावकारी समन्वय एवम् सूचनाको आदानप्रदान गरी पूरा गर्न तथा विभाग र जिल्लास्तरका राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिले गरेका विभिन्न आठ वटा निर्णयमध्ये राजश्व चुहावटको दृष्टिकोणले संवेदनशील नाकाको रूपमा पहिचान भएका र संवेदनशील वस्तुहरूमा निगरानी बढाउँदै नियमित रूपमा गस्ती गर्न सुरक्षा निकायलगायतका सरकारी कार्यालयलाई भनिएको छ । सशस्त्र प्रहरीको बीओपीलगायत सबै निकायहरूले अवैध क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्न र केही सीमा नाकाहरूबाट हुन थालेको मालवस्तुको अवैध ओसारपसार तथा राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

त्यसैगरी सीमा क्षेत्रका गोदामको विशेष निगरानी राख्दै आन्तरिक राजश्व विभागको अगुवाइमा संयुक्त निरीक्षणको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।पक्राउ परेका अवैध सामानको मूल्याङ्कनलाई प्रहरी र भन्सार कार्यालयको समन्वयमा यथार्थपरक बनाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

राजश्व अनुसन्धान विभाग,भन्सार विभाग र सुरक्षा निकायले संयुक्त रूपमा राजश्व गस्ती तथा सीमा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई कर प्रणालीसम्बन्धी आधारभूत जानकारी प्रदान गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

कर परीक्षण र अनुसन्धान कार्यलाई गुणस्तरीय बनाउन आन्तरिक राजश्व विभाग तथा भन्सार विभागले संयुक्त कर लेखा परीक्षण गर्न र सरकारी निकायहरूमा नक्कली बिल विजकहरूको प्रयोग हुनसक्ने सन्दर्भमा आवश्यक अनुसन्धान तथा परीक्षणको लागि व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । समितिले असामान्य ढङ्गले आयात भएका वस्तुहरूको सम्बन्धमा तथ्याङ्कहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सम्भावित चुहावट नियन्त्रणको रणनीति बनाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।