भारतीय नयाँ सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवानेले हालसम्म पनि नेपाली सेनाको मानार्थ सेनापतिको उपाधि ग्रहण गर्न पाएका छैनन् । नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरेर चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि दिएको चर्को राजनीतिक वक्तव्यले नरवानेलाई विवादमा तानेको छ । उक्त वक्तव्य दुई देशका सेनाबीच देखिएको बिरलैमध्येको एउटा घटना हो ।

नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच लामो समयदेखि घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको छ । सामान्यतयाः दुबै देशमा नयाँ सेनापतिको नियुक्तिलगत्तै एक अर्काको देशबाट मानार्थ सेनापतिको उपाधि लिने प्रचलन धेरै अघिदेखिको हो ।

सत्तारुढ दलभित्रको पछिल्लो किचलो र प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी र सरकार प्रमुखमध्ये एउटा पद छाड्न परेको दबाबसँगै रोकिएको उपाधि प्रदानलाई समेत दाँजेर हेरिएको छ ।

भारतीय सेनाध्यक्षलाई उपयुक्त समयमा मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न नेपाली सेनाले प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा आएको नरवानेको वक्तव्यले राजनीतिक वृत्तलाई समेत तरङ्गित बनाएको थियो । मुलुकको सार्वभौमसत्ता र नेपाली जनताको अधिकारबिरुद्ध मर्यादा नाघेर बोलेका मनोजलाई कसैले पनि नरुचाएको अवस्थामा उनलाई उपाधि प्रदान गर्ने विषय एकाएक रोकिएको बताइएको छ । चैतदेखि जारी लकडाउन र कोभिड–१९ ले उक्त कार्यक्रम प्रभावित भएको बताइएपनि स्रोतले उच्च राजनीतिक दबाबका कारण नेपाली सेनाले एकाएक स्थगन गरेको दाबी गरेको छ । सत्तारुढ दलभित्रको पछिल्लो किचलो र प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी र सरकार प्रमुखमध्ये एउटा पद छाड्न परेको दबाबसँगै रोकिएको उपाधि प्रदानलाई समेत दाँजेर हेरिएको छ ।

तर, उच्च सैनिक स्रोतले भने उक्त दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ । उनका अनुसार ‘दुबै देशका सेनापति राष्ट्रपति मातहत हुन्छन् र राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति हुन् । नेपाल र भारतका सेनापतिलाई मानार्थ सेनापतिको उपाधि प्रदान कार्य लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । यस्तो परम्परागत मान्यताको रुपमा विकसित कार्यक्रमलाई राज्यले रोक्दैन ।’ घनिष्ठ मित्रको सम्बन्ध रहेका जुनसुकै देशबीच उत्पन्न हुने असहज राजनीतिक तनावमा समेत ती देशका सेनाले नाकावन्दीताका गाँठो फुकाउने गरेको दृष्टान्त अघि सार्दै सैनिक स्रोतले कोरोना महामारी र लकडाउनको कारण उक्त कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताएको छ ।

साभार-जन आस्था