द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ राष्ट्र र निकायले नेपालसँग व्यक्त गरेको सहायता प्रतिबद्धता गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५६.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आवको जेठसम्म सरकारले ऋण तथा अनुदानसमेत गरेर एक खर्ब ९४ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । यसमध्ये ऋण सहायता एक खर्ब ७१ अर्ब र अनुदान सहायता २२ अर्ब र ६६ करोड रुपियाँ रहेको छ । प्राप्त प्रतिबद्धतामध्ये ऋणको अंश ८८.३ र अनुदानको अंश ११.७ प्रतिशत छ ।

सरकारको वित्तीय स्रोतमा राजस्व र विपे्रषणपछि वैदेशिक सहायता तेस्रो स्थानमा छ । खासगरी विकास आयोजनाका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सरकारले यस्ता दातृ निकायबाट ऋण लिने गर्छ । पछिल्लो समय विकास सहायताका रूपमा उपलब्ध हुने यस्तो रकम राष्ट्रिय बजेटरी प्रणालीमार्फत नै खर्च गर्नेगरी सरकारले प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।