नेपाल–भारत सीमा विवाद चर्किएसँगै भारतीय मिडियाले नेपालबारे विभिन्न भ्रम फैलाउन थालेका छन् । केही महिना यता भारतीय मिडियामा नेपाललाई जोडेर प्रकाशन तथा प्रशारण भएका समाचारमा बास्तविकतालाई मोडेर भ्रम सिर्जना गर्न थालिएको हो ।
यसक्रममा भारतीय मिडियाले नेपालमा विकसित विभिन्न घटनाक्रम तथा विषयवस्तुलाई आफ्नो अनुकुल हुनेगरी व्याख्या गर्दै समाचार प्रस्तुत गर्दै आएको पाइन्छ । त्यसो त, कतिपय विषयमा भारतीय मिडिया स्वतन्त्र ढंगले समाचार तयार पार्न र प्रस्तुत गर्न सक्दैनन् ।
खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मामिलामा उनीहरु सरकारी स्रोत वा सरकारले विश्वास गरेको समाचार एजेन्सीबाट तयार हुने सामग्री कै भर पर्ने गर्दछन् । त्यसैले भारतीय मिडियामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे आउने समाचारहरुमा भारत सरकारकै नीतिको पक्षपोषण हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
त्यसैले पनि सीमा विवादपछि भारतीय मिडियामा नेपाललाई जोडेर आएका केही समाचारका उद्देश्य र तिनका सन्देश के हुन् भनेर नेपाली पाठकहरुले बुझ्न जरुरी देखिन्छ ।
भ्रम नं. १ : नक्सा विवाद
भारतीय मिडियामा नक्सा विवादबारे नै सतही विश्लेषण हुँदै आएको छ । भारतले गत नोभेम्बरमा आफ्नो राजनीतिक नक्सामा कालापानीसहितका नेपाली भूभागलाई समेटेपछि नेपालले कडा आपत्ति जनाएको थियो । नेपाल–भारत सीमा पहिचानसम्बन्धमा ९८ प्रतिशत काम टुंगिसकेको अवस्थामा कालापानी, सुस्ता लगायतका क्षेत्र गरी जम्मा दुई प्रतिशत हिस्सामात्र सुल्झाउन बाँकी थियो । यसबीचमै कालापानीसहित लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाएको हो । तर भारतीय मिडियाले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतकै भूमि भएको दावीसहित समाचार प्रकाशन गर्न थाले । नेपालले भारतको राजनीतिक नक्साप्रति जनाएको असन्तुष्टिलाई भारतीय मिडियाले भारतसँग निहुँ खोज्न चालेको एक कदमका रुपमा मात्र व्याख्या गरे ।
नेपालले सीमा समस्या समाधानका लागि भारतलाई वार्ताको आग्रह गर्दै आए पनि भारतले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आएपछि मात्र वार्तामा बस्न सक्ने जवाफ दिएको तथ्य परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्र होइन, भारतीय विदेशमन्त्रालयले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । यसबीचमै लकडाउनका बाबजुद भारतले लिपुलेक हुँदै चीन पुग्ने सडक उद्घाटन गरेपछि सीमा समस्या समाधानमा भारतको उदासिनता थप प्रष्ट भयो । परिणामस्वरुप नेपालले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको आफ्ना भूमि समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी ग¥यो । जसलाई भारतीय मिडियाले भ्रामक तुल्याउँदै ‘चीनको इशारामा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको’ प्रचार गरे । जबकि नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत राकेश सुद लगायत केही भारतीय कुटनीतिज्ञहरुले दुई देशबीचको सीमा विवादमा चीनको संलग्नता रहेकोमा आफूलाई विश्वास नलागेको प्रतिक्रिया दिइरहे ।
भ्रम नं. २ : सरकारविरोधी आन्दोलनको अपव्याख्या
नेपाल–भारत सीमा विवाद चर्किनु अघि नै नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आलोचित हुँदै आएको थियो । बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ७० करोड रुकम घुसका लागि जिम्मेवार मन्त्रीले नै बार्गेनिङ गरेको टेप प्रकरण, नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा अनियमितता, संविधानको मर्म र भावनाविपरीत विभिन्न अध्यादेश ल्याउने प्रयास लगायतका विषयमा सरकार निकै आलोचित भइरहेको थियो । यही परिस्थितिका बीच भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग समेटेपछि विपक्षी दलमात्र होइन, सत्तारुढ दलकै सांसदले समेत सरकारलाई सीमा समस्या सुल्झाउन दबाब दिए । देशको सीमाका सम्बन्धमा प्रश्न उठिसकेपछि सरकारसँग जोडिएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका दर्जनौं काण्ड स्वाभाविक रुपमा ओझेलमा परे । संसदमा सीमाका विषय प्राथमिकताका साथ उठ्न थाल्यो । भारतसँग वार्ताका लागि पहल भइरहेको भन्ने सरकारको जवाफ सत्ता पक्षकै सांसदलाई चित्त बुझिरहेको थिएन, विपक्षी सांसदले चित्त बुझाउने कुरै थिएन ।
१.
२.
३.
