जिल्लामा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजना गरेको बजेट खर्च प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको पाइएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लाको विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमध्ये सङ्घीय सरकारको ४१ दशमलव ३९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको २१ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी कोष नियन्त्रक शरद भट्टराईका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये रु दुई अर्ब ४२ करोड ७६ लाख ९५ हजार मात्र खर्च भएको छ । जसमा कूल विनियोजित बजेट रु पाँच अर्ब ८७ करोड ६९ लाख तीन हजार रहेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले जिल्लाको विकासका लागि रु दुई अर्ब ५२ करोड १२ लाख ३३ हजार बिनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये रु ५४ करोड नौ लाख ६६ हजार मात्र खर्च भएको छ । विकास निर्माणका काम हुने समयमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण काम हुन नसकेको र निकासा लिनुपर्ने व्यक्ति कार्यालयसम्म आउन कठिन भएका कारण निकासामा ढिलाइ भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निकासा लिनका लागि असार महिनामा मात्र कार्यालय आउने परम्पराका कारण अहिले कार्यालयमा निकासाका लागि आउनेको भीड लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले स्थानीयतहलाई बजेट विनियोजन गर्दा चालु खर्चमा समेत विकास निर्माणका लागि पठाएका कारण सो खर्चबाट समेत विकास निर्माणका काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । सशर्त अनुदान र निसर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहहरुमा विकासका बजेट आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।