नेपाल–भारत सीमा समस्या सुल्झाउन बनेको परराष्ट्रसचिवस्तरको संयन्त्र बैठक ६ वर्षसम्म बस्न सकेको छैन। यसमा भारतको अनिच्छा र नेपालको तादरुकता अभाव देखिएको जानकार बताउँछन्। भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले सीमासम्बन्धी विषय नेपालको प्राथमिकता र निरन्तरतामा नपरेको बताए। ‘नेपालकै कमजोरीका कारण यो संयन्त्रको बैठक बस्न नसकेको हो’, उनले भने, ‘अन्य विषयमा सचिवस्तरका संयन्त्रका धेरै बैठक भए तर सीमा विषयमा एउटा पनि बैठक भएन।’ अन्य बैठकमा सीमा एजेन्डा घुसाउन सक्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। ‘हामी वार्ता गरौं भनेर लागेनौं’, उनले भने, ‘अरू विषयमा भएका बैठकमा सीमाको एजेन्डा घुसाउन सकेनौं। मेरो अनुभवमा सीमाको विषय कहिल्यै उठेन।’ भारतले सीमाका विषयमा नेपालसँग छलफल गर्न नचाहेको आफूले पाएको उनको बुझाइ छ। उनले पछिल्लो समय वार्ताको वातावरण नबनेको बताए। ‘दुई देशका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीको भाषणमा सम्बन्ध उचाइमा पुगेको भनिन्छ तर त्यो व्यवहारमा देखिँदैन’, उनले भने, ‘हाम्रो तयारी पनि फितलो हुन्छ। मैले नाकाबन्दीकै बेला त्यो महसुस गरें।’ नाकाबन्दीका बेला उनी राजदूत थिए। नेपालले भारतसँग वार्ताको प्रयास गरे पनि उताबाट कुनै जवाफ नआएको जनाइएको छ। नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय तेस्रो संयुक्त आयोग (थर्ड ज्वाइन्ट कमिसन) बैठक सन् २०१४ जुलाई २५ देखि २७ सम्म बसेको थियो। त्यस बैठकले कालापानी, सुस्तालगायत क्षेत्रका सीमा विवाद सुल्झाउन परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मा दिएको थियो। बैठकमा नेपालबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतबाट विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज सहभागी थिए। यो अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।