विगत दुई वर्षदेदि संसदीय समितिमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा रहस्यमयी तरिकाबाट प्रकट भएको छ । यस विधेयकमा नेपाली पुरुषसंग विवाह गर्ने विदेशी महिला विवाहको सात वर्ष पछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको भाग २ धारा ११ (६) मा नेपाली नागरिक संग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून वमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यहाँ कुनै समयावधि तोकिएको छैन र अन्य कुनै परिचय पत्रको परिकल्पना समेत गरिएको छैन । तसर्थ आवासीय अनुमति पत्रको भ्रम फैलाएर नेपाली पुरुषसंग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षसम्म नागरिकता नदिई शरणार्थीको रुपमा राख्ने सरकारको मानसिकता स्पष्ट छ ।

भूमंडलीकरणको यस युगमा प्रस्तावित विधेयकको प्रतिकूल असरवाट कुनै भाग वा समुदाय अछुतो रहने छैन तर यसको सर्वाधिक असर मधेशी समुदायमा पर्नेछ ।
मधेशी समुदायका विभिन्न जात÷जातीहरु वैवाहिक सम्बन्ध भारतका विहार, उत्तरप्रदेश जस्ता राज्यहरुमा आफ्नो मौलिक संस्कृतिको रक्षार्थ गर्नेछन् । तराई मधेशका मूल बासीहरुले भाषा, भेष, परम्परा संस्कृति, रीति–रिवाज दक्षिणको विदेशी छिमेकी संग मेल खान्छ र यही वैवाहिक सम्बन्धको कारण नेपाल र भारतको बीच रोटी बेटीको सम्बन्ध छ भन्ने गरिन्छ ।

उपरोक्त सम्बन्ध काठमाडौं र दिल्लीले कायम गरेको होइन । यो नेपाल र भारतको वर्तमान भू राजनैतिक सीमा कायम हुनुभन्दा अगाडीको सम्बन्ध हो । अहिले पनि नेपाल र भारत दुबै तर्फका मिथिलाञ्चल बासी जनकपुरलाई आफ्नो सांस्कृतिक राजधानी मानिरहेको छ । वर्तमान भू राजनैतिक अवस्थामा यो वास्तविकता होइन तर मान्यता हो र यस मान्यतालाई कुनै परि राष्ट्रको कानूनले तोड्न सक्दैन ।

स्मरणीय छ नेपाल र ईष्ट इण्डिया कम्पनी बीच सन १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमा तराई मधेशका बासिन्दाहरुको संस्कृति, परम्परा र रीति–रिवाज माथि कुनै भेदभाव नगर्ने शर्तमा यो भू–भाग नेपाललाई दिइएको थियो । यद्यपि यस सन्धिकको पालन राजतन्त्र देखि गणतंत्रसम्मको कुनै पनि शाशसकले गरेन ।
यहाँको शासकवर्ग लाई मधेश अत्यन्त प्यारोे छ तर मधेशी शत्रु राष्ट्रकको नागरिक जस्तै लाग्छ । तराई मधेशको भूमिमा यहाँका मूलबासीहरुलाई षडयन्त्रपूर्वक अल्पसंख्यक बनाउँदै यिनीहरुको भाषा, भेष, संस्कृतित, परम्परामाथि राज्यद्वारा सुनियोजित तरिकाले निर्मम आघात हुदै आएको छ । कुनै एक भाषा, भेष र संस्कृतिलाई राष्ट्रियताको चोलो ओढाएर राष्ट्र चार वर्ण र छत्तीस जातिको फुलवारी हुन सक्दैन ।

सात वर्ष पछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने तर्कलाई सरकारका केही भजन मण्डलीहरु भारतको नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था देखाई पृष्ठपोषण गरिरहेका छन् । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने भारतमा नागरिकता जस्तो कुनै प्र्रमाण पत्र हाल सम्म जारी गरिएको छैन । पहिचानका लागि विभिन्न कार्डहरु जस्तै रासन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बोटर कार्ड आदि जारी गरिएको छ । जसको आधारमा सम्पूर्ण नागरिक अधिकारको उपभोग गर्न पाइन्छ ।

नेपाली चेली भारतीय बुहारी भएर जाँदा राष्ट्रियताको लागि परीक्षण कालमा बस्नु पर्दैन । त्यस्तै भारतीय चेली पनि नेपाली बुहारी भएर आज सम्म राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै कार्य गरेको कुनै प्रमाण छैन । बरु नश्लवादी राष्ट्रवादको चोलो लगाएर यहाँका वंशज नागरिकहरुले राष्ट्रिय हित विपरित अनेकौं कार्य गरेको र गरिरहेको प्रशस्त प्रमाणहरु छन् । यदि भारतीय बुहारीबाट यस देशको अहित हुन्थ्यो भने सर्वशक्तिमान राज परिवार, राणा परिवार र अन्य सामन्ती परिवारबाट हुन्थ्यो । सधैंं राष्ट्रियताको लागि संघर्ष गर्नु परिरहेको मधेशी परिवारको के औैकात ?
भारतले आफ््नो देशभित्र कुनै पनि शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि भारतीय प्रशासनिक र वैदेशिक सेवा वाहेकका अन्य कुनै पनि सरकारी र गैर सरकारी सेवा तथा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि नेपाली नागरिकलाई भारतीय नागरिक सरह कानूनी अधिकार प्रदान गरेको छ । यसै अधिकारको प्रयोग गरी भातरीय सेना तथा अन्य निकायहरुमा थुप्रै नेपालीहरु कार्यरत छन् । यसमा पनि मधेशीको संख्या शून्यको बराबर छ किनभने भारतले मधेशीलाई शासन सत्ताबाट टाढा रहेको उपेक्षित नेपालीको रुपमा हेर्ने गर्छ । उसको स्वार्थ सत्ता र सत्तासीन समुदाय संग छ । तर, बिडम्बना के छ भने यही शासकवर्ग भारत संग उचित÷अनुचित फायदा लिएर राष्ट्र प्रति आफ्नो बेइमानी लुकाउनको लागि मधेशीहरुलाई अराष्ट्रिय तत्व घोषित गर्दै आएको छ ।

मधेशको चासो दिल्ली र काठमाडौं शासकले निर्धारण गर्ने सम्बन्ध संग छैन । यहाँका बासिन्दालाई आफ्नी पत्नी, आमा, हजुर आमा, काकी, भाउजू, बुहारी आदिको अधिकार र सम्मानको रक्षाको चिन्ता छ । नेपालको वर्तमान संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था अनुसार उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि, सरकारी तथा विभिन्न संगठित संघ संस्थामा जागिरका लागि, चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नको लागि बैंकिङ्ग कारोबार, उद्योग व्यवसाय संचालन, सम्पति किनबेच, अंश फाँटको हक, सन्तानको जन्म दर्ता, निर्वाचनमा मताधिकारको प्रयोग, विदेश यात्राको लागि भीसा आदि लगायत नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा तथा कानूनी हकको लागि नेपाली नागरिक हुनु अनिवार्य छ ।

आफ्नो देश, परिवार, पहिचानलाई छोडेर आएकी महिला संग यस किसिमको अमानवीय भेदभाव किन ? बहुसंख्यक मधेशी परिवारको वैवाहिक सम्बन्ध दक्षिणमुखी भएकोले उनीहरुलाई सम्पूर्ण नागरिक अधिकारहरु बाट बञ्जित राखी राजनैतिक र मानसिक रुपमा कमजोर बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको यो विधेयक विभेदकारी चरित्रको पुनः नयाँ चित्रण हो ।

संविधानको धारा ११ (५) मा नेपालको नागरिक आमा बाट जन्म भई नेपाल मै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कति उदार छ हाम्रो संविधान ! बाबुको ठेगानै नभएको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने तर, नेपाली नागरिकले आफ्नो मौलिक र साँस्कृतिक मर्यादा अुसार बाजा–गाजा सहित ल्याइएकी बुहारीलाई नागरिकताको लागि सात वर्ष सम्म परीक्षण कालमा राख्ने । यस किसिमका नश्लवादी चिन्तनले समाजको हित गर्दैन । या त सर्वशक्तिमान सरकारले वैदेशिक विवाह माथि बन्देज लगाउन सक्नु पर्यो यदि सक्दैन भने त्यस्ता महिलाहरुलाई ससम्मान नागरिक अधिकार दिनु पर्यो ।

कुनै पनि सरकारले आफ्नो अकर्मण्यता, असमर्थता र भ्रष्टाचारलाई लुकाउनको लागि सामाजिक ध्रुवीकरण बढाउने खालको निर्णय गरेर राष्ट्रको हित गर्न सक्दैन । यस किसिमका क्षणिक उन्मादमा गरिएको निर्णयबाट राष्ट्र दीर्घकालीन लैंगिक र सामुदायिक द्वन्दमा फस्न सक्छ र अन्ततः राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डता माथि आघात हुन सक्छ । सामाजिक सौहार्दतालाई खलबल्याएर आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने समूहलाई इतिहासले माफ गर्दैन ।