भारतमा बलिउड सुशान्त सिंह राजपुतको आत्महत्या काण्डले बलिउडमा तहल्का मच्चाएको छ । यसै घटनालाई मध्येनजर राखी भारतीय सर्वौच्च अदालतले मेडीकल इन्सोरेन्समा किन मानिसक रोगीलाई समावेश नगरेको भन्दै विषय उठाएको हो ।

भारतीय सर्वौच्च अदालतले केन्द्र र बीमा नियामक अधिकारलाई इन्सोरेन्समा किन मानसिक रागीका लागी ठाँउ नरहेको भन्दै मंगलबार प्रश्न उठाएको छ । मानसिक रोगीहरुका लागि किन विमा कम्पनिहरुले शुल्कको व्यवस्था नराखेको भन्दै प्रश्नको सही जवाफ दिन अदालतको आदेश रहेको छ ।

न्यायधिशहरुको संयुक्त बेन्चबाट जारी भएको नोटीसलाई सम्बन्धीत निकायसम्म पुर्याइएको छ । मेन्टल हेल्थकेयर एक्ट २०१७ को सेक्सन २१(४) लाई इन्सोरेन्स कम्पनीहरुले उलंघन गरेको भन्दै वकिल गौरव कुमार बनसलले उक्त विषयमा पीआइएल फाइल गरेको छ । उक्त एक्टमा सम्पूर्ण मानिसक रोगीहरुको उपचारमा रकम प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । अहिलेसम्म विमा कम्पीहरुलाई नीयम उलंघन गरेवापत पेनाल्टी तीर्नु नपरेको गुनासो व्यक्त गरिएको छ । यसकारण कतिपय मानसिक रोगीहरु अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुन नसकेको वकिल बनसलको गुनासो रहेको छ । अदालतले उक्त विषयमा छानविन गर्नु आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।टाईम्स अफ इन्डियनको सहयोगमा