असार सात गतेसम्म कर तिर्नु पर्ने गरी ल्याईएको सूचनाको विषयमा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न गरिएको सरकारी मागलाई खारेज गरेको छ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र सम्शेर जबरा र न्यायाधिस प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त निर्णय लिएको हो । सर्बाेच्च अदालतले गत जेठ २८ गते असार ७ गतेभित्र कर तिर्नु पर्ने गरी सरकारले ल्याईएको सूचनालाई का¥र्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिईएको थियो ।