नेपाल र भारतबीच औपचारिक रुपमा सीमा निर्धारण भएको सुगौली सन्धिबाट हो । त्यो सन्धि तत्कालिन भारतलाई आफ्नो पञ्जामा लिएको इष्ट इण्डिया कम्पनी, अर्थात् ब्रिटिशसँग भएको थियो ।
उक्त सन्धिअनुसार काली नदी पश्चिमको भूभागमा नेपालले आफ्नो दावा छाडेको थियो ।
कुटियाङ्दी, अर्थात् ‘कुटी’ भनेको काली र ‘याङ्दी’ भनेको नदी हो । अधिकाँशलाई तलको महाकाली नदी सीमा नदी हो भन्ने लागेको छ । तर, महाकाली सन्धि पानीको उपयोगसँग सम्बन्धित थियो, सीमासँग सम्बन्धित होइन ।
अर्थात्, कुनै सन्धि जेसँग सम्बन्धित हुन्छ, त्यही कुराको प्राथमिकता हुन्छ । सुगौली सन्धि सीमासँग सम्बन्धित थियो । यसकारण त्यो सन्धिसँग सिमानाको कुरा प्राथमिकतामा पर्छ ।
१८१५ मा ब्रिटिश फौज र नेपाली फौजबीच लडाइँ भयो । र, १८१६ मा सन्धि भयो । सोहिअनुसार ब्रिटिशले दावी गरेको कालीपारीको भूभाग नेपालले छोड्नुपरेको थियो ।
अर्थात्, काली नदी पश्चिमतर्फको भूभाग नेपालले दावी नगर्ने प्रसङ्ग उक्त सन्धिमा उल्लेख छ । लिम्पियाधुरा यताको कुटियाङ्दी, नाबी गाउँ नेपालतिरै हुन् ।
०३२ सालसम्म लिम्पियाधुरा नै नेपालको सीमा छ । ०३२ साल वरपर नेपाल र भारतको संयुक्त प्राविधिक कमिटीले काम गरेको थियो । तर, लिपुलेक पुग्दा भारतीयहरु नापी गर्नबाट भागे । नेपाली नापी टोलीलाई भारतीय सुरक्षा फौजले रोक्यो ।
त्यहाँका नागरिकहरुले अड्सठ्ठाको आधारमा तिरो तिरेको प्रमाण सुरक्षित छ । ०३२ पहिला सबैतिर त्यही चलन थियो । त्यहाँका कतिपय बासिन्दाले धनीपुर्जा पाए,कतिपयले पाएका छैनन् ।
०३२ सालमा भारतीय फौजले नेपाली टोलीलाई फर्काएपछि नेपाली प्राविधिक टोलीलाई एक्लैदुक्लै त्यहाँ नजान भनियो । र, त्यही घटनापछि नक्सामा भएको चुच्चो भाग काटियो ।
भारतले पनि सुस्ता र कालापानीलाई डिस्प्युटेड ल्याण्ड भनेको छ । तर,पोहोर काश्मिर मामिलामा पुग्दा भारतले एकतर्फी नक्सा जारी गर्यो ।
धारा ३७० खारेज गरेर जम्मु काश्मिर हडप्ने गरी नक्सा बनाउँदै गरेको बेला हाम्रो भूभागलाई पनि उसले आफ्नो नक्सामा राख्यो ।
उसैले डिस्प्युटेड भनेको भूमिलाई नक्सामा राख्ने काम भयो । यस्तो स्थितिमा नेपालले कि त छोडिदिऔँ भन्नुपर्छ । नभए, गर्ने यही हो, आफ्नो पनि नक्सा जारी गर्ने ।
०३२ सालभन्दा पहिलाको स्थितिमा संयुक्त प्राविधिक समूह जहाँ थियो, त्यहीँबाट काम गरौँ भन्ने नेपालको बटमलाइन हुनसक्छ ।
सुगौली सन्धि मान्ने हो भने त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ, सुगौली सन्धि नमान्ने हो भने टिष्टादेखि काँगडा पुग्छौं भनेर नेपालले भारतलाई भन्न सक्नुपर्छ । यदि सुगौली सन्धि नमान्ने हो भने भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाकार अजित डोभालदेखि महाराष्ट्रका गभर्नर भगतसिंह कोसियारीसम्म नेपाली बन्छन् । किनभने, उनीहरुको भूमि देहरादुन सुगौली सन्धिअघि नेपालमै पर्थ्यो ।
अहिले भारतको भनाइ छ, ६२ वर्ग किलोमीटर भूभाग चीनले हडप्यो । त्यसो गर्दा भारतलाई जे अनुभूति भयो नेपाललाई आफ्नो ३ सय ९५ वर्ष किलोमिटर भूमि भारतले हडप्दा त्यही भएको छ ।
सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच भएको एक सम्झौताको २८ औँ बुँदामा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने कुरा उल्लेख भयो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुबै देशलाई प्रोटेस्ट लेटर लेख्नुभयो । चीनले नेपालको दावी पुग्ने अवस्थामा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ भन्यो । भारतले केही भनेन ।
भोलि यो कुरा बढ्दै जाँदा चीन पनि तानिन्छ । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा पनि यो कुरा राख्न सकिन्छ ।
१.
२.
३.
