नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । नेपालको राजनीतिक नक्सा अद्यावधिक गर्नेसहितको सो विधेयकमाथि शनिबार दफावार छलफल भएपछि निर्णयार्थ पेस गरिएको थियो । विधेयकलाई सबै राजनीतिक दलले समर्थन गरेका थिए ।
पारितका लागि आवश्यक दुई तिहाइभन्दा ७४ बढी मतको समर्थनमा विधेयक पारित भएको हो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तत्काल कायम सङ्ख्याका आधारमा दुई तिहाइभन्दा धेरै मतले विधेयक पारितको घोषणा गर्नुभयो । २०७२ मा जारी संविधान दोस्रो पटक संशोधन भएको हो । शनिबार प्रतिनिधि सभामा विधेयकमा भएको मत विभाजनमा पक्षमा २५८ मत परेको छ । मतदानमा उपस्थित सङ्ख्या पनि २५८ नै थियो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा विधेयकको विपक्षमा मत परेन । १२ सदस्य मतदानका क्रममा अनुपस्थित रहनुभयो । सभामुखको मताधिकार रहन्न ।
सभाका चार सदस्य निलम्बनमा हुनुहुन्छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनुभएका काँग्रेस सांसद मोहम्मद अफताव आलम र भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि काँग्रेसकै विजय गच्छदार निलम्बनमा हुनुहुन्छ । यस्तै समाजवादी पार्टीका हरिनारायण रौनियार पनि भ्रष्टाचार आरोपको मुद्दा लागेपछि निलम्बनमा हुनुहुन्छ । टीकापुरमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनको मुख्य योजनाकारका रूपमा जिल्ला अदालत कैलालीले दोषी ठहर गरेपछि राजपा सांसद रेशमलाल चौधरी थुनामा हुनुहुन्छ । चौधरी पनि निलम्बनमै हुनुहुन्छ । संसद् सचिवालयका अनुसार सांसद अमृतादेवी अग्रहरि, गोपालबहादुर बम, दुलारीदेवी खत्वेनी, धनबहादुर बुढा, नागेन्द्रकुमार चौधरी रहनुभएको छ । यस्तै प्रमोद साह, शिवकुमार मण्डल, सरिता गिरी, सूर्यनारायण यादव, सूर्यबहादुर केसी, हरिबोल गजुरेल र ज्ञानकुमारी छन्त्याल रहनुभएको छ ।
सरकारले जेठ ७ गते भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अद्यावधिक गरेपछि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । जेठ ९ गते सरकारका तर्फबाट विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो । दर्ता विधेयक जेठ १८ गते प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । संशोधन प्रक्रियासँगै शनिबार दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । विधेयकमा परेको सांसद सरिता गिरीको एक मात्र संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुरूप नभएको भन्दै सभामुखले अस्वीकृत गर्नुभएको थियो । अब विधेयक सन्देशसहित आइतबार राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि औपचारिक रूपमा निशान छाप फेरिनेछ । प्रस्ताव पारितअघि कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावपछि दलीय आधारमा छलफल भएको थियो ।

वार्ता र सहमतिबाटै जानुुपर्छ : प्रचण्ड
छलफलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने विश्वास व्यक्त गर्दै सदनको गौरवको विषय भएको बताउनुभयो । प्रचण्डले राष्ट्रिय महŒवका विषयमा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिनु सुखद क्षण भएको पनि बताउनुभयो । भूमि फिर्ताका विषयमा सबै दलबाट गठित भएका सरकारले सदैव प्रश्न उठाएको पनि प्रचण्डको स्मरण छ । नेपाल–भारत दुवैले कालापानी क्षेत्रलाई विवादित मानेकोमा दुवै देशको विमति नभएको प्रचण्डको भनाइ छ ।
उहाँले भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गरेर नेपालीलाई भूमि फिर्ताबारे एक ठाउँमा ल्याइदिएकोमा धन्यवाद पनि दिनुभयो । “राजनीतिक नक्सा प्रकाशन नेपाललाई जिस्क्याउनु थिएन होला तर प्रकारान्तरले हामी सबैलाई जगायो । विवादमा छ भनेको भूमि पनि आफ्नै नक्सामा समेट्दा प्रश्न उठ्यो । भूगोल समेट्दा नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्दा सोही बेला नयाँ सहमति बन्न सक्थ्यो । किनभने विवादबारे दुवै देशका सचिवस्तरीय बैठकमा छलफल भइरहेको विवाद नयाँ सन्दर्भमा नक्सा प्रकाशन गर्नु आफैँले स्वीकार गरेको तथ्यविपरीत थियो । ” प्रचण्डले भन्नुभयो, “भारतले नक्सा प्रकाशन गरेपछि हामीसँग सवाल खडा भयो । हामीले नक्सा प्रकाशन गर्ने वा नगर्ने भन्ने पनि भयो । सौभाग्यवश हाम्रो पार्टीको सचिवालय बैठकमा र मैले स्थायी समिति बैठकको नेतृत्व गरेको बेला त्यो बैठक र त्यसपछि केन्द्रीय समितिबाट पार्टीका तर्फबाट नक्सा प्रकाशनको निर्णय गरेका हौँ । ”
नक्सा प्रकाशनसँगै भारतसँग कूटनीतिक रूपमा वार्ताको प्रयास अघि बढाइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । वार्ताको बारेमा नेपालले गरेको पहल बेवास्ता गरेको अवस्थामा विवादित भूमिबाट बाटो उद्घाटन गर्नुले नेपालीलाई तरङ्गित बनाएको उहाँको तर्क छ । विधेयक पारित भएसँगै यही बिन्दुबाट वार्ताको प्रयास हुनुपर्ने प्रचण्डको सुुझाव छ । संविधान संशोधन र राष्ट्रिय एकता कायम गरेकोलाई भारतविरुद्धका रूपमा नलिन पनि उहाँको विचार छ । नेपालले वार्ता र सहमतिबाटै समस्या समाधान चाहेको प्रचण्डको भनाइ छ ।

भूमि फिर्ता अबको पहल हुनुपर्छ : देउवा
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनमा समर्थन गर्दै सबै नेपाली एक भएको सन्देश दिएको बताउनुभयो । देउवाले ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणका आधारमा भूमि फिर्ता ल्याउने प्रयासमा विपक्षी दलको पूर्ण समर्थन रहने बताउनुभयो । निकै सङ्क्षिप्त मन्तव्य दिनुभएका देउवाले कूटनीतिक प्रयासबाट अब भूमि फिर्ताको पहल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सम्बन्धमा खलल पुग्न दिनु हुँदैन : महतो
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका राजेन्द्र महतोले विधेयकमा समर्थन जनाउनुभयो । महतोले मधेसी दललाई नश्लीय चिन्तनबाट हेर्ने नजर हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रको भूमि छुटाइएको विषयमा श्वेतपत्र जारी गर्न पनि माग गर्नुभयो ।
मधेसी दलको राष्ट्रप्रतिको परीक्षा पटक पटक नलिन उहाँको भनाइ छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध सिंहदरबार र दिल्लीबाट तय नभएको बताउँदै उहाँले सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन भन्नुुभयो । वार्ताको माहोल बनाउन पनि उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रियताको प्रश्न उठाइनु गलत : यादव
यस्तै समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले पनि विधेयकमा समर्थन जनाउँदै सीमा विवाद लामो समयसम्म हल नहुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । यादवले राष्ट्रिय एकता कायम गर्न हालको चिन्तन फेर्नुपर्ने बताउनुभयो । जनताको राष्ट्रियताको भावना टुटेमा कुनै सेना, कानुनले रोक्न नसक्ने भन्दै उहाँले मधेसी दलमाथि बारम्बार राष्ट्रियताको प्रश्न उठाइनु गलत भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङ्देनले नक्सा प्रकाशन र संविधान संशोधन एक कदम अघि बढेको भए पनि थप काम बाँकी भएको बताउनुभयो । लिङ्देनले वार्ताका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । भारतले सुगौली सन्धि मानेर जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले विधेयकका पक्षमा सबै एकजुट हुनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । पौडेलले ढिलै भए पनि भूमि फिर्ताको पहल सकारात्मक भएको बताउनुभयो । यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले संविधान जारीकै बेला नेपालको भूगोल र क्षेत्रफल यकिन गर्न चुकेको बताउनुभयो । संशोधनको पक्षमा मत राख्दै सुवालले अब भूूगोल फिर्ताको पहल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलले संविधान संशोधन कसैका विरुद्ध नभएको बताउनुभयो । नेपालले आफ्नो स्वाभिमान र आत्मविश्वास कायम राख्दा छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने पौडेलको भनाइ छ । उहाँले बरु नेपालको कदमले दुवै छिमेकीले नयाँ सच्चाइ र तथ्यबाट अघि बढ्ने अवसर पाउने पनि बताउनुभयो । काँग्रेस महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले विधेयकमा समर्थन गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी दिनुभयो । कोइरालाले राष्ट्रियताका लागि काँग्रेस सशक्त रूपमा उभिने बताउनुभयो । उहाँले दुवै छिमेकीसँग नेपालको सम्बन्ध उत्तम रहेको भन्दै सम्बन्धलाई नेपालले सकारात्मक रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा सांसद भीम रावलले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम भारतसँगको सीमा नियमन गर्न आग्रह गर्नुभयो । संविधान संशोधनले भूमि फिर्ताको बिन्दु प्रारम्भ गरेको भन्दै अब वार्ताबाट प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा सांसद पम्फा भुसालले भारतले नेपालसँग वार्ताका लागि बहाना खोजिरहेको आरोप लगाउनुभयो । काँग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले विधेयक पारितपछि भूमि फिर्ताको पहल हुनुपर्ने बताउनुभयो । छलफलमा सांसद देवेन्द्र पौडेल, गोकर्णराज विष्ट, देवेन्द्रराज कँडेल, डा. मीनेन्द्र रिजाल, उमा रेग्मी, डा. अमरेशकुमार सिंह, रामबहादुर विष्ट लगायतले भाग लिनुभएको थियो ।

‘प्रमाणसँगै वार्तामा बस्छौँ’
दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संविधान संशोधनमा व्यक्त भएका भनाइले सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता रक्षामा सदन सक्षम छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले तथ्य प्रमाणसँगै वार्ताको टेबलमा बस्ने बताउनुभयो । तथ्य प्रमाणमा आधारित भएर नै भूमि फिर्ता लिने उहाँको भनाइ छ । यो खबर आजाको गोरखा पत्रमा प्रकाशित ।