नेपालमा सवै खालका बालश्रमहरु अन्त्य गर्नको लागि स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय सरकार र गैरसरकारी निकायहरु, नीजि क्षेत्रहरुसँग युवाहरुको भुमीका समेत महत्वपूर्ण रहने भन्दै २३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै अनलाईनबाट सञ्चालन भएको सो कार्यक्रमको सम्पन्न भएको हो ।
स्वतन्त्रता अभियान नेपाल, ग्लोवल मार्च अगेन्ष्ट चाईल्ड लेवर लगायत बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशिल १० राष्ट्रिय सञ्जालहरु ( राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल, डयुकम अभियान, बालिका अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान, कन्सोर्टियम नेपाल, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मन्च, OP3 CRC COMMITTEE HRTMCC, समाहित शिक्षा मन्च, सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज संजाल र एसडिजी स्टुडीयोको संयुक्त आयोजनामा अनलाइनबाट हिजो र आज सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।
नेपालको संविधानले बालबालिकाको हक अन्तर्गत कुनै पनि प्रकारको शोषण, जोखीमपूर्ण, खतराजन्य काममा लगाउन निषेध गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि बालबालिकाको आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक शोषण गर्न नपाईने सुनिश्चित गरेको छ । बालश्रम ऐन ( निषेध र नियमन ऐन २०५६ ) ले १४ वर्षमुनीका बालबालिकाहरुलाई कुनै पनि प्रकारको श्रममा र १४ देखी १८ मुनिकालाई जोखीमपूर्ण, खतराजन्य काममा रोजगारी निषेध गर्दछ ।
२ दिनसम्म सञ्चालन भएको सो कार्यक्रममा देशका सातै प्रदेशबाट १९ देखी ३५ वर्ष भित्रका ६०० भन्दा बढी युवाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमको छलफलको चरणमा हिजो र आज गरी ५ वटा फरक फरक विषयहरुमा युवाहरुद्धारा नै विषयबस्तुहरुको प्रस्तुतीकरण गरी नेपाल सरकारका पदाधिकारीहरु, गैरसरकारी निकायका पदाधिकारीहरु, नीजि क्षेत्रका पदाधिकारीहरुसहीतको उपस्थितीमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको कुरा राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालका अध्यक्ष ऋतु भट्ट राईले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उपस्थिती सहभागीहरुद्धारा नेपाल सरकारले हालसम्म बालश्रम अन्त्यको लागि पहलहरु गरिराखेको र यसको प्रभावकारीताको लागि सरकारका ३ तहहरु संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबाट नै एकीकृत रुपमा कार्यहरु सुरु गर्न सकेमा राम्रो हुने बताउनुभएको थियो ।
साथै बालश्रम अन्त्यको लागि सवै प्रकारका गरिवीको अन्त्य, पारिवारको शसक्तिकरण र बालश्रममा आईसकेकाहरुको समेत उचीत स्याहार र संभारमा लाग्नुपर्नेमा सहभागिहरुले जोड दिनुभएको थियो ।
नेपालमा आज पनि बालश्रमको अन्त्य नहुनुले हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी संझौताहरुको समेत पुनरावालोकन गर्दै सरकारले हासिल गर्न खोजेको दिगो विकास लक्ष्यलाई भेटाउने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरु सर्वपक्षियले गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा ५ वटा फरक फरक विषयहरुमा युवाहरुद्धारा नै प्रस्तुतीकरण गरी विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका पदाधिकारीहरु र नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधीहरुको विचमा अन्तरक्रिया र छलफल गरिएको थियो ।
२ दिनको खुल्ला सत्रमा बालश्रमको अन्त्यको लागि नेपाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरुको अवस्था, बालश्रमीक भित्र पनि बालीकाहरुको अवस्था र उनीहरुको संरक्षणको लागि गरिनुपर्ने कार्यहरु, बालश्रममुक्त व्यवसाय र आपुर्ती चक्रको अन्त्यको लागि आवश्यक पर्ने कार्यहरु, कोभिड १९ को महामारी र बालश्रम निवारणमा यसको प्रभाव, बालश्रम मुक्त स्थानीय तह र यसको सान्र्दभीकता के रहेको छ भन्ने बारेमा प्रस्तुतीकरण गरी सहभागिहरुविच अन्तरक्रिया र छलफल समेत गरिएको आयोजक समितिका सदस्य दिपेश बिसुन्के बताउनु भयाे ।