कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण बढ्दो संकटसँग जुध्ने क्रममा फजुल खर्च कटौतीको गृहकार्य थालेको सरकारले दुई सचिव रहेको मन्त्रालयमा एउटा मात्र दरबन्दी राख्ने तयारी थालेको छ । मन्त्रालय तथा अन्य विभिन्न निकायमा आवश्यकभन्दा बढी सचिव राख्दा राज्यकोषमा वार्षिक ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनावश्यक खर्च भइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि अनावश्यक सचिवको दरबन्दी रहेकाले केही दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी भएको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा समेत सचिव दरबन्दी कटौती गरी सहसचिव नै राख्दा फजुल खर्च कटौती हुने भन्दै सोहीअनुसार छलफल अघि बढाइएको छ ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयमा अनावश्यक दरबन्दीले खर्च अत्यधिक बढाएको र ती मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर बनाएको विश्लेषण गर्दै यससम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाएको हो । सचिवको आठ दरबन्दी कटौती गर्दा सचिवालयका कर्मचारी तथा उनीहरूले पाउने इन्धन, गाडीलगायतका सुविधा गरी वार्षिक झन्डै ७० करोड रुपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।