कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) लाई खारेज गर्नुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका छन् । नयाँ शिक्षा नीति बनिसकेपछि पनि एसईईलाई एसएलसी जस्तै महत्व दिएर परम्परागत ढंगबाट सञ्चालन गर्न नहुने माग सांसदहरुले गरेका हुन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा सांसदहरुले एसईई परीक्षाको अवधारणा परिवर्तन गर्ने अवसर अहिले मिलेको उल्लेख गर्दै नयाँ शिक्षा नीतिअनुसार अगाडी बढ्नुपर्ने बताएका हुन् । सांसद गगन थापाले अहिले एसईई परीक्षा खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

अहिले त्यसका लागि कोरोना भाइरस संक्रमणले एउटा मौका दिएकोले यसको प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘यो मौका हो । एसर्ईई परीक्षालाई खारेज गरौँ । यो मौकाको प्रयोग गरौँ । यो परीक्षाको ढाँचा हामीलाई चाहिँदैन् । आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थीलाई कक्षा ११ मा लिएर जाउँ । बोर्ड इक्जाम भनेको १२ को हो ।’

सांसद जीवनराम श्रेष्ठले शिक्षा नीति र ऐन नयाँ बनेपनि एसईई परम्परागत ढंगबाट सञ्चालनमा रहेको बताए । अहिलेको परिस्थितिले अवसर प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ शिक्षा नीति र ऐनअनुसार यसलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए । सरकारले निर्णय गरेर नीतिगत रुपमै यसलाई अगाडी बढाउनुपर्ने श्रेष्ठको भनाई छ ।

सांसद भैरवबहादुर सिंहले एसईई परीक्षा पहिलेको एसएलसीजस्तो बोर्ड परीक्षा नभएर माध्यामिक परीक्षा मात्रै भएकाले कक्षा ९ को जस्तो परीक्षाको ढाँचामा लिएर जानुपर्ने बताए ।सांसद अञ्जना विशंखेले एक वर्षलाई मात्रै परीक्षा नगर्दा विद्यार्थी र अभिभावकहरुमा नकरात्मक असर पर्ने भएकाले योजना नै बनाएर एसईईको स्वरुप नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन् ।

समितिले विद्यालयहरुलाई शूल्क नलिन र औपचारिक रुपमा पठनपाठन नगर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । महामारीको समयमा परीक्षा, विद्यार्थी भर्ना र औपचारिक पठन–पाठन नगराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।