जिल्लाको एघार स्थानीय सरकारले चार करोडको विपत् कोष खडा गरेका छन् । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसविरुद्ध जुध्नका लागि पालिकाहरुले धमाधम विपत् कोष खडा गरेर सुरक्षाका लागि आवश्यक सामग्री, औषधि खरिदसँगै क्वारेन्टाइन निर्माणमा जुटेका छन् । आठबीस नगरपालिकाले रु ७९ लाख राहत कोषमा राखेर काम शुरु गरेको छ । नारायण नगरपालिकाले रु ३० लाख कोषमा जम्मा गरेको छ । दुल्लू नगरपालिकाले रु ६३ लाख, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाले रु ५० लाख रकम विपत् व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेर काम शुरु गरेका छन् । नौमूले गाउँपालिकाले रु १० लाख, डुगेश्वर गाउँपालिकाले २५ लाख, भगवतीमाई गाउँपालिकाले ३० लाख, महावु गाउँपालिकाले ५० लाख, भैरवी गाउँपालिकाले १९ लाख, गुराँस गाउँपालिकाले ३० लाख रकम कोभिड–१९ राहत कोषमा जम्मा गरेर काम सञ्चालन गरिरहेका छन् । राहत कोषमा जम्मा भएको रकमको सही सदुपयोग गर्नुपर्नेमा आम नागरिकले चासो देखाएका छन् । रकम आवश्यकताका आधारमा खर्च भएमा कोरोना सङ्क्रमणबाट जनता जोगाउन सकिने भएकाले सबैले पारदर्शिता काम गर्नुपर्नेमा जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेम थापाले आग्रह गर्नुभएको छ । दैलेखको दुर्गम मानिने आठबीस र चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाका विभिन्न वडाका विद्यालयलाई आपतकालीन क्वारेन्टाइन बनाइएको छ । निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षणसँगै स्वाब सङ्कलन गरी जाँच कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । सङ्क्रमण फैलिन नदिन र समुदायका विपन्न वर्गको सुरक्षाका लागि दैलेखमा जनचेतना राहत सामग्री वितरणलाई तीव्र पारिएको छ । सरकारले लकडाउनको अवधि बढाएसँगै दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने व्यक्तिको तत्थ्याङ्क सङ्कलन गरेको छ ।