विश्वव्यापी माहामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न नेपालमा जारी लकडाउनका कारण पशुपालन किसान निकै पीडामा परेका छन् । उपत्यकामा उन्नत जातका गाई व्यावसायिकरूपमा पाल्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको बेलामा कोरोना प्रभावका कारण पशुलाई खुवाउने दानादेखि पशुआहारको अभाव र दूध बिक्री नहुँदा किसान दोहोरो मारमा परेका छन् । दूध उत्पादनका लागि घरमा केही गाई पाल्ने साना किसानभन्दा पनि करोडाँै खर्चेर व्यावसायिकरूपमा गोठ (फार्म) सञ्चालन गरेर गाई पाल्ने किसानलाई यतिखेरे गाई पाल्नु न छोड्नु भएको छ । चाँगुनारायण नगरपालिका–२ झौखेलमा डेस्टिनेशन एग्रो फार्म सञ्चालक प्रदीपराज पन्तले ठूला व्यावसायिक पशुपालकहरु यतिखेर निकै मारमा परेको बताउनुभयो । नेपाल डेरी फार्मस् एशोसिएशनका अध्यक्षसमेत रहनुभएका पन्तको झौखेलस्थित गोठमा ९० उन्नत जातका गाई छन् । तर गोठमा गाईलाई खुवाउने कुरा नभएपछि बचाउन मुस्किल परेको छ । लकडाउनका कारण आवश्यक दाना, दाना उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ र भुसा आयात नभएपछि उपत्यकाका अधिकांश पशुपालक व्यवसायी निकै मर्कामा परेको उहाँको भनाइ छ । दुई÷चार गाई पाल्ने साना किसानलाई दैनिक खुवाउन घाँस तथा पिठो, ढुटोको समस्या कम भए पनि व्यावसायिकरूपमा गाई पाल्नेका लागि ठूलो समस्या भएको छ । साना किसानको दूध स्थानीयस्तरमा बिक्री गर्ने, दही तथा घ्यू बनाउने गरे पनि ठूला किसानको दूधसमेत बिक्री गर्ने ठाउँ नहुँदा उत्पादन नै घटाउनुपरेको छ । अध्यक्ष पन्तले भन्नुभयो, “खुवाउने कुरा नै नभएपछि दूध उत्पादन पनि घटाएका छाँै, उत्पादन भएको दूध पनि बिक्री गर्नसकेका छैनौँ, सबै दूधलाई पनिर, घ्यू बनाउन उद्योग नै चाहिन्छ, फार्ममा सम्भव हुन्न, हामी किसान निकै मर्कामा प¥यौँ ।” आफ्नो गोठका गाईबाट ६०० देखि ७०० र अन्य साना किसानबाट उठाउने करिब ३०० गरी दैनिक ९०० लिटर दूध बिक्री गर्दै आएका पन्तले लकडाउनपछि साना किसानको दूध लिन छाडेका छन् भने आफ्ना गोठमा पनि दूध उत्पादन घटाएर २०० लिटरमा झारेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “एकातिर खानेकुरा नभएर दूध घटेको छ, अर्कोतिर दूध बिक्री गर्ने ठाउँ नभएपछि उत्पादन नै घटाएका छौँ ।” सुन्दरीजलका बाबुराम कार्कीको पीडा त झन् ठूलो छ । गोठमा २८८ उन्नत जातका गाई छन् । तर खानेकुरा नहुँदा नुनपानी खुवाएर बचाउनुपरेको छ । उहाँका अनुसार लकडाउनपछि सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहटबाट भुसा आउन छाडेको छ, दाना उद्योग बन्द छन् । अलिअलि दाना र घाँस पाइए पनि निकै महङ्गो छ, न औषधि छ, न प्राविधिक छन्, उपत्यकामा चरन क्षेत्र छैन । “भोकले गाई कराएको सुन्दा मन भारी हुन्छ, आँखा रसाउँछ”, आफ्नो पीडा सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यस्तै अवस्था रहे अब पलायन हुनुको विकल्प छैन, गाईलाई नुनपानी मात्रै खुवाएर कहिलेसम्म बचाउनु, कम्तीमा दाना र भुसामात्रै आउन सकेको भए पनि गोठका गाई भोकै त हँुदैनथे ।” ऋणको साँवाब्याज कसरी तिर्नेभन्दा पनि गाई कसरी बचाउने भन्ने चिन्ताले निकै पिरोल्छ उहाँलाई । दैनिक एक हजार ५०० लिटर दूध बिक्री गर्दै आएका कार्कीले अहिले कतिपय गाईले दूध दिनै छाडेको र कतिपयले थोरै दूध दिने गरेको बताउनुभयो । कतिपय मिठाई पसल र होटल बन्द भएपछि बजारमा दूध खपत हुन छाडेको छ । चाँगुनारायण–९ ताथलीमा ३५ गाईसहित बाख्रापालन गर्दै आउनुभएका एशोसिएशनका सचिव भानु पराजुलीको गुनासो पनि उस्तै छ । दैनिक २०० लिटर दूध उत्पादन गर्दै आएको उहाँले उत्पादित दूधलाई घरघरमा बिक्री गरिरहेको भएपनि गाईलाई खुवाउने कुरा नहुँदा सास्ती खेप्नुपरेको बताउनुभयो । आफ्नो गोठ अलि गाउँमा भएको र थोरै गाई भएकाले चोकर, ढुटो खुवाएर जेनतेन अहिलेसम्म धानेको बताउँदै उहाँले यस्तै अवस्था रहे उपत्यकाबाट व्यावसायिक गाई पाल्नेहरु पलायन हुनेछ भन्नुभयो । उपत्यकामा अहिले कम्तीमा २० व्यावसायिक गाईफार्म र सयौँको घरमा सानाकिसानले गाई पालिरहेका छन् भने दैनिक ३५ हजार लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन हुने गरेको छ भने उत्पादित दूध होटल, मिठाइपसल, चियापसल र घरहरुमा खपत हुँदै आएको व्यवसायी बताउँछन् । एशोसियसनका अध्यक्ष पन्तले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका मन्त्री, कृषि विभाग, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगसम्म पुगेर २३ बुँदे माग राख्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताउनुभयो । एशोसिएशनले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज दुई, कृषि उपज प्रशोधनमा पाँच र बिक्रीवितरणतर्फ सात प्रतिशत ब्याज कायम हुनुपर्ने, साँवा भुक्तानीको समय पछाडि सार्ने, सहुलियत ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने, कर्जाको सीमा रकम अधिकतम रु १० करोड पु¥याउनुपर्ने र कर्जा भुक्तानी १५ वर्षको हुनुपर्ने माग राखेको छ । त्यसैगरी किसानको उत्पादन बिक्रीमा समस्या भए २५ प्रतिशत मुनाफामा सरकारले खरिद गर्नुपर्ने, विभिन्न औजार एवं एक सवारी साधन खरिदमा एक प्रतिशत मात्रै कर लाग्नुपर्ने, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सहज पशु आहारको आयात हुनुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनमा सहुलियत दिनुपर्ने, कृषक मेसेनरी सामानमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने, गाईगोठ निर्माणमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतको माग राखिएको अध्यक्ष पन्तले जानकारी दिनुभयो ।