काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूमाथि नियन्त्रण होइन, व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले कदम चालेको स्पष्ट पारेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै त्यसको संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई पटक–पटक नेपालमा सूचीकरण हुन आग्रह गरेको थियो, र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि यस प्रक्रिया झन तीव्र बनाइएको हो।

गत २०८२ भदौ १२ गते मन्त्रालयले ७ दिनको सूचना जारी गरेर सामाजिक सञ्जालहरूलाई अनिवार्य सूचीकरणका लागि आग्रह गरेको थियो। तर सो समयसीमाभित्र कुनै प्रतिक्रिया नआएका सञ्जालहरूलाई नेपालमा निष्क्रिय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हालसम्म ‘हाम्रो पात्रो’ र ‘ग्लोबल डायरी प्रालि’ले सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गरी सक्रिय सेवा दिइरहेका छन् भने ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) र ‘वी च्याट’ले आवश्यक विवरण माग गरिसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

सूचीकरणमा हाल कुनै शुल्क नलाग्ने जानकारी दिँदै मन्त्रालयले सूचीकृत भइसकेपछि सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालहरू पुनः सक्रिय गरिने स्पष्ट पारेको छ। साथै, नेपालमा सम्पर्क बिन्दु, गुनासो सुन्ने अधिकृत र स्वनियमन अनुगमन अधिकारी तोक्न सबै सञ्जालहरूलाई पुनः सूचीकरणको आह्वान गरिएको छ।

सूचीकरणबाहेकका सामाजिक सञ्जालमा पहुँच रोकिएको जानकारी दिँदै मन्त्रालयले जोखिमपूर्ण भीपीएन (VPN) प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणमा अपील गरेको छ। साथै, सरकारले लिएको यस निर्णय कार्यान्वयनमा आम नागरिक र सरोकारवालाहरूको सहयोग आवश्यक रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।