हिपमत डटकम
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अहिलेसम्म ९ वटा रिट निवेदन दर्ता गरिएका छन्। आइतबारसम्म अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, नीराजन पौडेल, वीरभद्र जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको रिट शाखाका एक अधिकृतका अनुसार दर्ता गरिएका रिटहरूको अध्ययनपछि मात्रै भोलि (सोमबार) ती निवेदनहरू दर्ता हुने वा नहुने भन्ने निर्णय हुनेछ।
सरकारको २०८२ भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८२ भदौ १९ गते सूचना जारी गर्दै फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर), म्यासेन्जर, वाट्सएप, युट्युब लगायत सामाजिक सञ्जालहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।
रिट निवेदकहरूले भने संसदमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहँदा एक्कासि सो नेटवर्कहरू बन्द गर्नु संविधानले सुनिश्चित गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र सञ्चारको हकमाथि प्रत्यक्ष प्रहार भएको दाबी गरेका छन्।
उनीहरूले सामाजिक सञ्जाललाई सूचनाको स्रोत मात्र नभई रोजगारीको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने लाखौँ नेपालीको रोजीरोटीसमेत खोसिएको भन्दै सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।
संविधानको धारा १७ मा सञ्चारको हकसम्बन्धी प्रावधानअनुसार विद्युतीय, प्रसारण तथा छापासहितका जुनसुकै माध्यमबाट सामग्री तथा सूचना प्रवाहमा पूर्व-प्रतिबन्ध (prior restraint) लगाउन नपाइने उल्लेख छ। उक्त धारामा उल्लेख ‘जुनसुकै माध्यम’ भन्ने शब्दावलीले इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई समेत समेट्ने व्याख्या रिट निवेदकहरूले गरेका छन्।
१.
२.
३.
