काठमाडौँ, — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले परम्परागत ज्ञान, सीप र कलालाई जीवनोपयोगी बनाउने उद्देश्यले अनौपचारिक शिक्षालाई राष्ट्रिय योग्यताको प्रारूपअनुसार प्राथमिकता दिने सरकारको योजना रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस २०२५ को अवसरमा आयोजित राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पन्तले भने, “हाम्रा पुर्खासँग गहिरा र महत्वपूर्ण ज्ञानको भण्डार छ, तर आधुनिकतासँगको होडमा ती हराउँदै गएका छन्।” उनले शिक्षा मन्त्रालयले अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तयार गरिसकेको जानकारी दिंदै थपे, “हाल तह १ देखि ४ सम्मको पाठ्यक्रम तयार भइसकेको छ भने तह ५ को तयारी भइरहेको छ।”

मन्त्री पन्तले मौसमी र प्राकृतिक स्रोतप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन भइसकेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तन, बेमौसमी खेती र प्रकृतिको असन्तुलित उपयोगप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। “नयाँ पुस्ता प्रविधिमा त दखल राख्छ, तर प्रकृतिसँगको सम्बन्ध टुट्दै गएको छ,” उनले भने।

उनले औपचारिक शिक्षाले जीवनोपयोगी ज्ञान, सीप, संस्कृति र पर्यावरणीय चेतना समेट्न नसक्ने भएकाले अनौपचारिक शिक्षालाई सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य गीताकुमारी पौडेलले समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षामा कसैलाई पछि नपार्ने उपायको रूपमा अनौपचारिक शिक्षाको उपयोग महत्वपूर्ण हुने बताइन्। उनले १६औँ योजना अन्तर्गतको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न अनौपचारिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्।

“१५–३५ वर्ष उमेर समूहमा अझै ठूलो संख्यामा मानिसहरू निरक्षर छन्,” उनले भनिन्, “यसका लागि काम गर्ने ठाउँहरू, विशेषगरी गार्मेन्ट उद्योगजस्ता क्षेत्रमा पुगेर शिक्षाको पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ।” योजना आयोग यसका लागि आवश्यक समन्वयमा सहयोग गर्न तयार रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।

शिक्षाविद् र आजीवन सिकाइ अभियानकर्ता विमलकुमार फुँयालले नेपालमा अनौपचारिक शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नयाँ सोच र कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बताए। उनले औपचारिक प्रणालीको जस्तै तरिका अनौपचारिक शिक्षामा अपनाएमा त्यो असफल हुने चेतावनी पनि दिए।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्ण काप्रीले आजीवन सिकाइ र साक्षरताबीचको सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै अनौपचारिक शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। “सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूले साक्षरता वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्,” उनले थपे।

युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि याको दु तोइले नेपालले विगतमा साक्षरता दरमा उल्लेखनीय सुधार गरेको भए पनि महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी र गरिबीमा रहेका समुदायहरूको पहुँच अझै सीमित रहेको उल्लेख गरे।

“समानता र समावेशीकरणमा ध्यान नदिइ साक्षरताको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न,” उनले भने, “विशेषगरी डिजिटल युगमा सबैका लागि पहुँच सुनिश्चित गर्न जरुरी छ।”

सम्मेलनका अन्त्यतिर ‘डिजिटल साक्षरताको नीति र अभ्यास’ तथा ‘डिजिटल युगमा युवा र प्रौढको सिकाइ’ सम्बन्धी समूहगत छलफल गरियो। विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, जनप्रतिनिधि र सामुदायिक शिक्षाकर्मीहरूले यी विषयमा आ-आफ्ना अनुभव र सुझाव प्रस्तुत गरे।