काठमाडौं । भारतको गृह मन्त्रालयले आप्रवासनसम्बन्धी कानुन कडा बनाउँदै ‘अवैध रूपमा प्रवेश गरेका’ नेपाली नागरिकहरूलाई डिपोर्ट गर्ने नीति लागू गरेको छ। भारतीय अखबार टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार, यो नियम १ सेप्टेम्बरदेखि लागू गरिएको हो। उत्तर प्रदेशका नेपालसँग सीमा जोडिएका सात जिल्लाहरू-पलिभिति, बारैच, श्रावस्ती, लखिमपुर खेरी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर र महाराजगञ्ज-मा यो नियम विशेष कडाइका साथ कार्यान्वयनमा आएको छ।

नेपालीहरू बिना कागजात भारत प्रवेश गर्ने, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने र गुप्तचरका रूपमा घुस्ने सक्ने भन्दै भारतीय सुरक्षा एजेन्साहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नयाँ कानुनअनुसार, पासपोर्ट वा वैध कागजातबिनै भारत प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

नक्कली कागजात प्रयोग गर्नेहरूलाई सात वर्षसम्मको जेल र दश लाखसम्मको जरिवाना तोकिएको छ। यो पनि पढ्नुहोस वर्षौंदेखि चिसिएको भारत-चीन सम्बन्ध फेरि सुधारको दिशातर्फ भारतमा टिकटक खुला, तर सरकार भन्छ- प्रतिबन्ध यथावत भारतीय उपराष्ट्रपतिले गरे अप्रत्यासित राजीनामा यसैबीच, भारतले अवैध विदेशी सहभागी रहेका क्लब, रिसोर्ट, मनोरञ्जन स्थलहरू बन्द गर्न सक्ने अधिकार पनि स्थानीय प्रशासनलाई दिएको छ। नेपालबाट विवाह गरेर गएकी महिलाहरू (बुहारीहरू)लाई पनि निर्वाचन प्रक्रियामा कडाइ गरिएको छ।

बिहारमा मतदाता बन्न जन्म प्रमाणपत्रसहित नागरिकताको प्रमाण मागिने भएको छ। यो नयाँ नीति लागू हुनुमा नेपालमार्फत पाकिस्तानका नागरिक भारत प्रवेश गरेको समाचार सार्वजनिक हुनु पनि प्रमुख कारण मानिएको छ। यसअघि भारतले अवैध बंगलादेशी आप्रवासीहरूलाई डिपोर्ट गर्दै सीमा क्षेत्रमा कठोर कदम चालेको थियो। अब यही नीति नेपालसँगको खुला सीमामा पनि प्रयोग गर्न खोजिएको छ।