हिपमत डटकम
काठमाडौँ, भदौ १६ – विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै १७ वटा विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
मंगलबार सिंहलाई बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले शिक्षा प्रणालीलाई व्यापारीकरणबाट मुक्त गरी पूर्ण रूपमा सेवामूलक बनाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई हाल राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे निजी विद्यालय सञ्चालक र शिक्षक संगठनहरूले असहमति जनाइरहेका बेला विद्यार्थी संगठनहरूले पनि ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उनीहरूले सरकारबाट तलबभत्ता लिने कर्मचारीका सन्तानहरूलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षार्जन गराउने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
संविधानअनुसार शिक्षालाई क्रमशः पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउने प्रावधान विधेयकमा समेटिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। साथै, शिक्षक सेवामा प्रवेश उमेर सीमा १८ देखि ४० वर्षकै पूर्ववत् अवस्था कायम गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
अखिल (क्रान्तिकारी) का नेता अशोक थापाका अनुसार, विधेयकले शिक्षा क्षेत्रलाई अझ असमान बनाउने खतराका कारण संगठित रूपमा सरकारलाई ज्ञापन बुझाइएको हो।
यस्ता छन् विद्यार्थी संगठनका माग:
१.
२.
३.
