हिपमत डटकम
काठमाडौँ — नेपाल बार एशोसिएसन, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ (गैसस), तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सरकारले सार्वजनिक गरेको संघ संस्था सम्बन्धी विधेयक, २०८२ को मस्यौदामा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका छन्।
शुक्रबार राजधानीमा नेपाल बार र गैसस महासङ्घले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा वक्ताहरूले प्रस्तावित मस्यौदा नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक अधिकारविपरीत रहेको भन्दै सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारले हालै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संघ संस्था ऐन, २०३४, र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गर्दै नयाँ कानुन तयार गर्ने उद्देश्यले मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो।
छलफलमा गैसस महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले विधेयकले नागरिक समाजको स्वतन्त्रता र सहभागिता खुम्च्याउने प्रावधानहरू समेटेको बताए। “प्रमुख सरोकारवालासँग छलफल नगरी मस्यौदा ल्याइनु नागरिक समाजको अवमूल्यन हो,” उनले भने।
नेपाल बार एसोसिएसनकी कार्यवाहक अध्यक्ष सरस्वती श्रेष्ठले विधेयकमा थुप्रै कमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै दफाबार बहस आवश्यक रहेको बताइन्।
गैसस महासङ्घका महासचिव देवी खड्काले मस्यौदाले नागरिक समाजलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए। “नियमनको नाममा समाजसेवी गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने प्रावधानहरू समावेश छन्,” उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मस्यौदामा विदेशी गैससका लागि अनावश्यक झन्झट र स्वदेशी संस्थाका लागि निरुत्साहजनक प्रावधानहरू राखिएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार विधेयक नियमनमुखी नभई नियन्त्रणमुखी छ, र यसलाई व्यापक संशोधन नगरी पास गर्नु संविधान र नागरिक अधिकारविपरीत हुनेछ।
त्यसैगरी, अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरेले मस्यौदाले संस्था दर्ता, वर्गीकरण र नियमनमा अत्यधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप गर्ने बताए। “संस्थाको भौगोलिक क्षेत्र, स्रोत र कामको प्रकृतिका आधारमा गरिएको वर्गीकरण अव्यवहारिक र अधिकार विरोधी छ,” घिमिरेले टिप्पणी गरे।
वक्ताहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेका संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, भेला र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, र नागरिक सहभागिता जस्ता अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
१.
२.
३.
