विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाले निजी, सहकारी तथा सामुदायिक स्वामित्वमा सञ्चालित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नियमअनुसार सञ्चालन हुन कडाइका साथ निर्देशन दिएको छ।

महाशाखाले साउन २ गते जारी गरेको सूचनामा पछिल्लो समय निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवा प्रवाह, दररेट, जनशक्ति व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सेवामा व्यापक लापरवाही देखिएको भन्दै त्यसको रोकथाम र सुधारका लागि नयाँ निर्देशन जारी गरिएको उल्लेख छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक वा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट लिखित स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्नेछ। त्यस्तै, स्वास्थ्य परीक्षण, शल्यक्रिया, आकस्मिक सेवा, विशेषज्ञ सेवा लगायतका कुनै पनि स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुअघि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।

महाशाखाले स्वीकृति नलिई सञ्चालनमा रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवाहरूलाई तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्ने जनाएको छ। साथै, कुनै पनि सेवा वा उपचारमा लाग्ने शुल्क तथा दररेट प्रदेश सरकारले तोकेको सीमा तथा मापदण्डअनुसार निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायको अनुमति बिना अन्यत्र खटाउन नपाइने स्पष्ट गरिएको छ। साथै, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ।

स्वास्थ्य प्रशासक डा. राम हरि खड्काद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा भनिएको छ, “स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन, सेवा पहुँचलाई प्रभावकारी बनाउन तथा जनताको हितमा कार्य गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमन र व्यवस्थापन अपरिहार्य भएको छ।”

महाशाखाले सबै निजी स्वास्थ्य संस्था, सहकारी तथा सामुदायिक अस्पताललाई आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र पूरा गर्न र निर्देशित मापदण्डअनुसार कार्य नगरे कानुनी कारवाही हुने चेतावनी पनि दिएको छ। यस निर्देशनले प्रदेशभरका निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई थप जवाफदेही र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।