काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य तथा शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले सरकारले हालै बढाएको श्रमिकको न्यूनतम ज्यालालाई ‘कागजी न्याय’ को संज्ञा दिएका छन् । उनले यो वृद्धिले श्रमिकको वास्तविक जीवनस्तर र बजारको अत्यधिक महँगीबीचको खाडल पुर्न नसक्ने बताएका छन् । ज्याला निर्धारणको वैज्ञानिक आधारलाई बेवास्ता गरी केवल अंक बढाउने तदर्थवादी शैलीले श्रमिकलाई तात्त्विक राहत दिन नसक्ने उनको विश्लेषण छ ।

आज काठमाडौंमा प्राज्ञिक विमर्श समूहले आयोजना गरेको ‘बीपीको समाजवाद र आजको कांग्रेस’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै नेता महरले सरकार, रोजगारदाता र केही ट्रेड युनियनबीचको सहमतिमा तोकिएको नयाँ ज्यालामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए ।

“साउन १ गतेदेखि लागू भएको १९,५५० रुपैयाँको नयाँ ज्याला सामान्य रूपमा थोरै अग्रगामी देखिए पनि यो श्रमिकको पसिनाको उचित मूल्य होइन,” नेता महरले मर्मस्पर्शी टिप्पणी गरे, “महँगीले उसको आँखामा ल्याएको आँसुमाथिको मोलतोलजस्तो देखियो । यो वृद्धिले उसको भान्सामा थोरै राहत देला, तर बच्चाको महँगिएको शिक्षा, परिवारको स्वास्थ्य उपचार र भविष्यको सामान्य सपनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।”

‘जीवनयापन लागत’ र ‘न्यूनतम ज्याला’ बीचको खाडल
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका सशक्त महामन्त्री उम्मेदवारसमेत रहेका नेता महरले सरकारले ‘न्यूनतम ज्याला’ को कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे पनि श्रमिकलाई सम्मानजनक जीवन जिउन आवश्यक पर्ने ‘जीवनयापन लागत’ को अवधारणालाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।

“अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार ज्याला कम्तीमा पनि खाद्य, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामान्य सामाजिक व्यवहार धान्न सक्ने हुनुपर्छ,” उनले भने, “विभिन्न अध्ययनले काठमाडौँलगायतका तमाम सहरमा चार जनाको परिवारलाई सामान्य जीवनयापन गर्न मासिक ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाइरहँदा सरकारले तोकेको १९,५५० रुपैयाँको आँकडा कसरी वैज्ञानिक र न्यायोचित हुन्छ ?” उनले यो वृद्धिले श्रमिकलाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठाउन नसक्ने स्पष्ट पारे ।

मुद्रास्फीतिको दानवले निल्यो ज्याला वृद्धि
विगत दुई वर्षको बजार विश्लेषण गर्दै महरले १३ प्रतिशत हाराहारीको ज्याला वृद्धिलाई वास्तविक मुद्रास्फीतिले पहिल्यै निलेको तर्क गरे । “यो वृद्धि श्रमिकको हातमा पर्नुअघि नै आकाशिएको बजार भाउ र दुई अंकको डिलमा रहेको वास्तविक मुद्रास्फीतिको दानवले निलिसकेको छ,” उनले थपे, “यसले श्रमिकको खस्किएको क्रयशक्तिलाई बढाउँदैन, बरु यथास्थितिमा राख्न पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”

बीपीको समाजवाद र उत्पादकत्वको प्रश्न
कार्यक्रमको विषयवस्तुसँग जोड्दै उनले बीपी कोइरालाको समाजवाद तथ्यांकमा मात्र सीमित नभएर हरेक श्रमिक र गरिबको आत्मसम्मानसँग जोडिएको बताए । “बीपीले परिकल्पना गरेको समाजवादमा श्रमिक केवल उत्पादनको साधन होइन, अर्थतन्त्रको सम्मानित हिस्सेदार हो,” महरले भने, “अपर्याप्त ज्यालाले श्रमिकमा निराशा र उत्प्रेरणाको खडेरी ल्याउँछ, जसको सीधा असर देशको राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा पर्छ । उचित ज्याला खर्च होइन, अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने सबैभन्दा शक्तिशाली लगानी हो ।”

उनले ज्याला निर्धारणको तदर्थवादी प्रणाली अन्त्य गरी जीवनयापन लागत सूचकांकमा आधारित वैज्ञानिक र स्वचालित प्रणाली विकास गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले साउन १ देखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १७,३०० बाट बढाएर आधारभूत तलब १२,१७० र महँगी भत्ता ७,३८० गरी १९,५५० रुपैयाँ तोकेको थियो ।