विराटनगर । मोरङ जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ७० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरी उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। अदालतका स्रेस्तेदार मणिराम पोखरेलका अनुसार, यस वर्ष कुल १० हजार २२० मुद्दामध्ये ७ हजार १३५ मुद्दा किनारा लगाइएको छ। यसमा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ३ हजार ७९५ र सोही वर्ष दर्ता भएका ६ हजार ४२५ मुद्दा समावेश छन्।

अदालतले ६ हजार ९ सय मुद्दा फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा किनारा लगाएको हो। यो कुल मुद्दामध्ये ६९.८१ प्रतिशत हो, जुन लक्ष्यको तुलनामा १०३.४१ प्रतिशत बढी हो। अदालतले पुराना मुद्दाको संख्या घटाउँदै लगेको छ। २ वर्ष नाघेका ५९४ मुद्दामध्ये २ वटा मात्र बाँकी छन् भने बाँकी सबै फर्छ्योट भइसकेका छन्। यस्तै, १८ महिना नाघेका १ हजार ५८९ मुद्दामध्ये १ हजार ५४८ वटा मुद्दा फर्छ्योट भएका छन्।पछिल्ला तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा मोरङ अदालतको फर्छ्योट दरमा निरन्तर सुधार देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६१.३३%, २०८०/८१ मा ६३.२१% र २०८१/८२ मा ६९.८१% पुगेको छ।

अदालतले वर्षभरिमा २ हजार १८१ वर्ष ३ महिना १३ दिनको कैद असुल गरेको छ, जुन कुल बाँकी कैद ८ हजार २१४ वर्षमध्ये २६ प्रतिशत मात्र हो। जरिवाना असुलीतर्फ १ अर्ब २८ करोडमध्ये ९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ (७.२५%) मात्र असुल भएको छ।

न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईका अनुसार केही मुद्दा प्रतिवादीको ठेगाना पत्ता नलाग्नु वा प्रमाणपत्र जुटाउन समय लाग्नुजस्ता प्राविधिक कारणले ढिलाइ भएका छन्। तर पनि योजनाबद्ध कार्यका कारण लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्योट गर्न सम्भव भएको उहाँले बताउनुभयो। हाल मोरङ अदालतमा १३ जना न्यायाधीशको दरबन्दी भए पनि ११ जना मात्र कार्यरत छन्। भौतिक संरचनाको अभावका कारण अदालत सञ्चालनमा चुनौती रहेको स्रेस्तेदार पोखरेलले उल्लेख गर्नुभयो।

हालको भवनमा ११ वटा इजलास मात्र सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ। अदालतले २०७५ सालमै आफ्नो नाममा आएको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको भवन अझै प्रयोग गर्न पाएको छैन, जसले गर्दा कार्यक्षमतामा असर परिरहेको स्रेस्तेदार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।