कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को सम्भावित सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्न सरकारले घोषणा गरेको ‘लकडाउन’का कारणले अलपत्र ६०० को हाराहारीमा मजदूरको उद्धार गरिएको छ । अस्थायी बसोबास भएको स्थानमा खाद्यान्न सकिएपछि मजदूर भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको र आफूहरुलाई घरसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउन मजदूरबाट आग्रह गरिएको थियो । दाङ, तुलसीपुर, रोल्पा, सल्यान, चितवन, पर्सालगायतका जिल्लाका मजदूरलाई पहिलो चरणमा आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर सार्वजनिक बसको व्यवस्था गरी आ–आफ्नो घरमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष सुरेश श्रेष्ठले बताउनुभयो । “प्रशासनले अनुमति दिएपछि आज दिउँसो र साँझ गरी ६०० को सङ्ख्यामा मजदूरलाई उनीहरुको घरमा पुग्ने व्यवस्था गरियो”, अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो । जिल्लामा अझै ठूलो सङ्ख्यामा मजदूर अलपत्र परेको बताइन्छ । मजदूर रहेको स्थानबाट पोखरासम्म आउनसमेत कठिनाइ रहेकाले गाडी पठाएर ल्याउने तयारी गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख एवं डिभिजनल ईन्जिनियर शोभियत खड्काले देशका विभिन्न भागबाट जिल्लामा आफ्नो कार्यालय मातहतका निर्माण योजनामा सङ्लग्न भएका र हाल अलपत्र परेका कामदारलाई जिल्ला प्रशासनको सहयोगमा ‘रेस्क्ुय’ गरी सम्वन्धित ठाउँमा पु¥याइएको जानकारी दिनुभयो । आफ्नो कार्यालयअन्तर्गतका ठूला योजनामा कार्यरत ६६१ मजदूर प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ । तीनै तहका सरकारअन्तर्गतका जिल्लामा सडक, खानेपानी, नदी तटबन्ध, सिँचाई, भवनलगायतका पूर्वाधार योजनामा १० हजारको सङ्ख्यामा मजदूर कार्यरत रहेका र त्यसमा दुई हजार ५०० विदेशी रहेका बताइन्छ । –––