बिराटनगर । सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका कांग्रेस सांसद डा.सुनिल शर्माको पक्राउ प्रति नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको तर्फबाट बोल्दै सांसद ज्वालाकुमारी शाहले बखेडा झिकेर सांसद शर्मालाई पक्राउ गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन् ।

सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका सांसद शर्मालाई अहिले कुन हिसाबले पक्राउ गरिएको भन्दै उनले प्रश्न गरिन् । गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेकाले प्रतिशोधका कारण सांसद शर्मालाई पक्राउ गरिएको आशंका गर्दै उनले सांसद शर्माको पक्राउ कानून विपरित भएको टिप्पणी गरिन् । ‘उच्च स्तरीय छानविन समिति गठन गरेर सुन काण्डका भ्रष्टाचारीमाथि छानविन गर्नुपर्ने आवाज पटक–पटक उठाउँदै आएका सुनिल शर्मा जी लाई आज कुन हिसाबबाट समातिएको छ ?,’ प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ‘यो कानूनले पनि मिल्दैन, उहिलेनै म्याद सकिसकेको प्रमाणपत्रलाई अहिले बखेडा झिकेर समातिएको छ, यसमा घोर आपत्ति गर्न चाहन्छु ।’

सत्ताधारी दलका उच्चस्तरीय व्यक्तिलाई जोगाउँन सुन काण्डको छानविन सिआइवीलाई जिम्मा लगाइएको उनले आरोप लगाइन् । उनले उच्च स्तरीय छानविन समिति गठन गरेर अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पनि गरिन् । सरकारले सुशासन र दिगो शान्ति स्थापना गर्न नसकेको भन्दै उनले अझ देशलाई ठूलो दुर्घटनामा लैजाने काम गरेको टिप्पणी पनि गरिन् ।

मोरङको क्षेत्र नं.३ बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद शर्माले गत साउन १० गते संसद बैठकमा सुन तस्करीको विषयलाई लिएर आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा मागेका थिए । सुन तस्करीमा जो सुकै संलग्न भएपनि कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका सांसद शर्माले तस्करीको मुख्य नाइके पक्राउ नगरिए सदनमै आमरण अनशन बस्ने घोषणा समेत गरेका थिए । सांसद शर्माले सदनमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएको १५ दिनपछि बिहीबार अपरान्ह करिब ३ बजे नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीको टोलीले काठमाडौंको गोल्फुटारस्थित निवासबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

यसैबीच, सुन तस्करीको विषयमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेकै कारण त्यसको प्रतिशोधमा सांसद शर्मालाई पक्राउ गरिएको भन्दै उनको सचिवालयले पनि हिजै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनाइसकेको छ ।