काठमाडौं, जेठ १७ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई कुल २ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्र्तगत केन्द्रले ६ वटा महानगरपालिकासहित ११ वटा उप–महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७५३ वटै स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदानबापत उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।

स्थानीय तहलाई गरिने वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान गरी चार शीर्षका उपलब्ध गराइनेछ ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअनुसार यो वर्ष ६ वटा महानगरपालिकाले १० अर्ब ३१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पाएका छन् भने ११ वटा उपमहानगरपालिकाले १० अर्ब ४२ करोड २२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । यसै गरी २७६ नगरपालिकाले १ खर्ब ३१ अर्ब २१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ र ४६० वटा गाउँपालिकाले १ खर्ब ४३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

६ वटा महानगरपालिकाले के कति पाए ?

विराटनगर महानगरपालिका– १ अर्ब १९ करोड २४ लाख रुपैयाँ
वीरगञ्ज महानगरपालिका– १ अर्ब ३३ करोड २१ लाख रुपैयाँ
भरतपुर महानगरपालिका– १ अर्ब ७५ करोड ३ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं महानगरपालिका– २ अर्ब १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ
पोखरा महानगरपालिका– २ अर्ब ७६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ
ललितपुर महानगरपालिका– १ अर्ब १३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ

११ वटा उपमहानगरपालिकाले के कति पाए ?

इटहरी उपमहानगरपालिका– १ अर्ब ८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ
धरान उपमहानगरपालिका– ९० करोड २ लाख रुपैयाँ
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका– ९४ करोड ४ लाख रुपैयाँ
कलैया उपमहानगरपालिका– ८४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ
जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका– ८४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ
हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १ अर्ब १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ
बुटवल उपमहानगरपालिका– ८० करोड ८९ लाख रुपैयाँ
घोराही उपमहानगरपालिका– १ अर्ब ७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ
तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका– ९५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका– ८८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ
धनगढी उपमहानगरपालिका– ९२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ