प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको तयारी थालिएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले आगामी जेठ ४ गते चालु अधिवेशनमा पहिलो प्रश्नोत्तरको तयारी गरेको छ तर सोही दिन प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले समेत विशेष समयमा बोल्ने यसअघि नै घोषणा गर्नुभएकाले औपचारिक टुङ्गो भने भएको छैन। एमाले अध्यक्ष ओलीले विशेष समय नलिएमा जेठ ४ गते नै प्रश्नोत्तर हुने छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले अध्यक्ष ओलीले बोल्ने तयारी भए पनि औपचारिक रूपमा टुङ्गो नलागेको बताउनुभयो। यसअघि सङ्घीय संसद्को पहिलो कार्यकालमा पनि एक पटक मात्र प्रश्नोत्तर भएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई सांसदले प्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न गर्न पाउने नियमावलीको व्यवस्था अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग एक पटक प्रश्नोत्तर भएको थियो।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको व्यवस्था छ। उक्त नियममा प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रश्नोत्तरको समय निर्धारण गरिने व्यवस्था छ। प्रश्नोत्तरमा सदस्यहरूले प्रत्यक्ष रूपमा नै प्रश्न गर्न पाउने छन्। नियमावलीमा मन्त्रीहरूसँग पनि प्रश्नोत्तरको व्यवस्था छ।

एमाले सांसद एवं कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य विद्या भट्टराईले प्रश्नोत्तर अघि बढाउने सहमति कार्यव्यवस्थामा भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म प्रश्नोत्तर हुन सकेको थिएन। नियमावलीले महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरेको छ। जेठ ४ गते गरौँ भन्ने आज समझदारी बनेको छ। पहिलो पटक भएकाले सकेसम्म सबै दलका सांसदका प्रश्न समेट्ने कुराकानी भएको छ।” एउटा सत्रमा बढीमा १५ जना सदस्यको मात्र प्रश्न लिने व्यवस्था नियमावलीमा छ। प्रश्नहरू दलीय उपस्थितिका आधारमा छनोट गर्ने पनि समझदारी कार्यव्यवस्थामा भएको छ। प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफमा सदनमा थप छलफल भने हुने छैन।

नियमावली प्रश्नबारे सर्त पनि तोकेको छ। तथ्यहीन, अस्पष्ट प्रश्न स्वीकार्य नहुने व्यवस्था नियमावलीमा छ। अनुमान, आरोप र आक्षेपका विषयका पनि प्रश्न बन्ने छैनन्। सदनकै समितिमा विचाराधीन रहेका विषयमा पनि प्रश्न गर्न पाइने छैन। कुनै विषयमा स्पष्ट पार्नबाहेक व्यक्तिको नाम लिएर प्रश्न गर्न नपाइने पनि नियमावलीमा व्यवस्था छ। संविधान कानुनले निषेध गरेका विषयमा प्रश्न गर्न पाइने छैन। चालु अधिवेशनमा छलफलबाट निकास पाइसकेको, राष्ट्रहितविपरीतको र गोप्य रहने भनिएका विषयमा प्रश्न गर्न नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा छ।