प्रतिनिधि सभाको नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक परामर्श सुरु गर्नुभएको छ। सभामुख घिमिरेले नियमावली संशोधनको समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउन सोमबार प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग परामर्श गर्नुभएको हो।

मङ्गलबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकबाट समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने वा नबढाउनेबारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गर्नेछ।

सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले सभामुख र दलका प्रतिनिधिबीच समिति गठनबारे छलफल भए पनि मङ्गलबार नै गठन हुने वा नहुने भन्नेबारे कुनै समझदारी भएको छैन।

अहिले प्रतिनिधि सभामा १० विषयगत समिति छन्। यस्तै नियमावली कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका असहजता मिलाउने कार्यादेश पनि समितिलाई दिइनेछ।

अहिले अन्य प्रस्ताव र महाभियोगको प्रस्तावबारे अनुकूल व्याख्या भइरहेकाले नियमावलीले त्यस्ता विषय पनि सम्बोधन गर्ने गरी छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने सचिवालयको तयारी छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको महाभियोगबारे थप स्पष्ट पार्नुपर्ने राय सोमबारको छलफलमा पनि उठेको छ। यस्तै एउटा सदनमा दर्ता भएको महाभियोग अर्कोमा जाने वा नजाने विषयमा पनि स्पष्ट पार्न दलका प्रतिनिधिले राय दिएका छन्।

यस्तै दुवै सदनका सदस्यको मताधिकार भएका तर छानबिन प्रतिनिधि सभाका सदस्यले मात्र गर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ। प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमा देखा परेका समस्यालाई सम्बोधन गरेर नियमावली परिमार्जन गर्ने तयारी सचिवालयको छ। राजनीतिक रूपमा परामर्शपछि दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा समिति गठन हुनेछ।

प्रधानमन्त्री–सभामुख भेट

यसैबीच सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग सोमबार भेट गर्नुभएको छ। भेटमा प्रतिनिधि सभा सञ्चालन तथा ‘बिजनेस’बारे कुरा भएको सभामुखको निजी सचिवालयले जनाएको छ। चालू अधिवेशनमा अब राष्ट्रपतिको सम्बोधनबाहेकको अन्य महत्वपूर्ण एजेन्डा छैन। सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि विधेयक दर्ता भएको छैन।